लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : कोरोनामुळे आरोग्य क्षेत्रातील मनुष्यबळाची उपयुक्तता सिद्ध झाली आहे. यानिमित्ताने आरोग्य क्षेत्रातील बॅकलॉग पुढे आला आहे. रुग्णांची शुश्रुषा करण्यासाठी महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल व पॅरामेडिकल बोर्डाद्वारे मान्यताप्राप्त जीएनएम (जनरल नर्सिंग अ‍ॅण्ड मिडवायफरी) हा अभ्यासक्रम बंद करण्याच्या तयारीत इंडियन नर्सिंग कौन्सिल आहे. त्याचा मोठा फटका महाराष्ट्रातील आरोग्य यंत्रणेला बसणार आहे.
महिला सशक्तीकरणाचे सर्वात महत्त्वाचे माध्यम हे नर्सिंग क्षेत्र आहे. ग्रामीण भागातील मुलींना बारावीनंतर जीएनएम हा कोर्स केल्यानंतर सहजच १२ ते १५ हजार रुपयांची नोकरी उपलब्ध होते. आर्ट, कॉमर्सच्या विद्यार्थिनीही हा अभ्यासक्रम करून आपल्या पायावर उभ्या होऊ शकतात. हॉस्पिटल अ‍ॅक्रीडेशन बॉडीसुद्धा हॉस्पिटलला मान्यता देताना जीएनएम केलेल्या नर्सेसची नियुक्ती करतात. महाराष्ट्रात १७० जीएनएमचे कॉलेज आहे. परंतु इंडियन नर्सिंग कौन्सिलने जीएनएम हा अभ्यासक्रम बंद करून बीएससी नर्सिंग हा अभ्यासक्रम देशभरात राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आर्ट,कॉमर्सचे ज्या विद्यार्थिनी नर्सिंग क्षेत्रात यायच्या त्यांच्यावर निर्बंध येणार आहे. त्यांना बीएससी नर्सिंगला प्रवेश मिळाला तरी त्यांचे ड्रॉपआऊटचे प्रमाण वाढणार आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आज महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात नर्सिंगची आवश्यकता आहे. सायन्समध्ये बारावी करणाऱ्या विद्यार्थिनीसाठी नर्सिंग हा शेवटचा आॅप्शन असतो. आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते सायन्समध्ये बारावी उत्तीर्ण झालेल्या केवळ ५ टक्के विद्यार्थिनी नर्सिंगमध्ये करिअर करतात. जीएनएम कोर्स बंद झाल्यास नर्सेसचा मोठा बॅकलॉग निर्माण होणार आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य क्षेत्राला मोठा फटका बसणार आहे. हॉस्पिटलमध्ये नर्स सहज उपलब्ध होणार नाही, अशी भीती आहे.४४ नर्सिंग कॉलेजचे प्रस्ताव प्रलंबितमहाराष्ट्रात पूर्वी महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल नर्सिंग कॉलेजला मान्यता द्यायची. त्यानंतर पॅरामेडिकल बोर्ड स्थापन करण्यात आले. या दोन संस्थेच्या वादात २०१२ ते २०१८ पर्यंत नर्सिंग कॉलेजला मान्यताच मिळालेल्या नाही. २०१८-१९ मध्ये पॅरामेडिकल बोर्डाने नर्सिंग कॉलेजसाठी जाहिरात काढली होती. त्या अनुषंगाने राज्यातून ५५ प्रस्ताव आले होते. प्रत्येक प्रस्तावामागे ५ लाख बोर्डाकडे भरण्यात आले आहे. इंडियन नर्सिंग कौन्सिलने जीएनएमला परवानगी देऊ नये असे पत्र काढले. त्यामुळे ५५ पैकी केवळ ११ कॉलेजला परवानगी देण्यात आली. ४४ कॉलेजचे प्रपोजल अजूनही प्रलंबित आहे.इंडियन नर्सिंग कौन्सिलचे कार्यकारी सदस्य डॉ. विकास महात्मे यांनीसुद्धा जीएनएम कॉलेजवरील स्थगिती काही कालावधीसाठी काढावी या संदर्भात केंद्रीय आरोग्य मंत्र्याला पत्र लिहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा इंडियन नर्सिंग कौन्सिल मान्यतेची आवश्यकता नसल्याचा निर्देश दिला आहे. केरळ राज्याने इंडियन नर्सिंग कौन्सिलच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष केले आहे. पण महाराष्ट्र सरकार अजूनही निर्णय घेऊ शकले नाही. त्यामुळे भविष्यात मोठा फटका आरोग्य क्षेत्राला बसणार आहे.प्रमोद वालमांडरे, संचालक, नर्सिंग कॉलेज असो.