नागपूर : कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित करून जागतिक तापमान वाढ आणि हवामान बदल या समस्यांशी निपटण्यासाठी काेळसा आधारित ऊर्जा प्रकल्प हळूहळू बंद करण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र भारताला किमान २०५० पर्यंत भविष्यातील ऊर्जेच्या गरजांसाठी काेळशावरच अवलंबून राहावे लागेल, असे स्पष्ट मत सीएसआयआर-नीरीचे माजी संचालक व अन्ना विद्यापीठ, चेन्नईचे प्रा. डाॅ. सुकुमार देवाेट्टा यांनी व्यक्त केले.
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशाेधन संस्था (नीरी) तर्फे ‘हवामान बदल व कार्बन कॅप्चर’ विषयावर कार्यशाळा घेण्यात आली, ज्यात वेगवेगळ्या संस्था व विद्यापीठांचे तज्ज्ञ सहभागी झाले. डाॅ. देवाेट्टा यांनी भारताला कार्बन उत्सर्जनाच्या नियंत्रणासाठी जागतिक कार्बन बजेटमधील याेग्य वाटा मिळावा, अशी मागणी केली. कार्बन डायऑक्साईड कॅप्चर करून मिथेनाॅल संश्लेषण करणे महागडे ठरते. त्यामुळे कार्बनचे माैल्यवान उत्पादनांमध्ये रुपांतरण करण्यासाठी कमी खर्चाची रासायिनक प्रक्रिया शाेधण्याचे आवाहन शास्त्रज्ञांना त्यांनी केले. अधिक मूल्यवर्धित उत्पादने मिळविण्यासाठी कार्बनला ग्रीन हायड्रोजनशी जोडण्याची गरज व्यक्त करीत सांडपाणी प्रक्रियेदरम्यान कार्बन कॅप्चर करण्यासाठी अधिक पर्याय शोधण्याचा सल्ला डॉ. देवोटा यांनी शास्त्रज्ञांना दिला.
या कार्यशाळेत सिंगापूरच्या राष्ट्रीय विद्यापीठाचे प्रा. राजशेखर बालसुब्रमण्यम आभासी माध्यमाद्वारे सहभागी झाले. त्यांनी सिंगापूरमध्ये सुरू असलेल्या संशाेधनाबाबत प्रकाश टाकला. यावेळी नीरीचे संचालक डाॅ. अतुल वैद्य, नीरीच्या प्रधान वैज्ञानिक व पर्यावरण साहित्य विभागप्रमुख डाॅ. साधना रायलू, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डाॅ. आर. जे. कृपादम, आयआयटी, दिल्लीच्या वातावरण विज्ञान केंद्राचे प्रा. डाॅ. एस. के. दास, जेएनयुचे प्रा. डाॅ. उमेश कुलश्रेष्ठ, आयआयटी मुंबईचे सहायक प्राध्यापक डाॅ. विक्रम विशाल, नीरीचे प्रधान वैज्ञानिक डाॅ. अनिर्बन मिड्डे, एनआयटी कर्नाटकचे प्रा. राज माेहन, विल्सन काॅलेज मुंबईचे सहायक प्रा. डाॅ. जेम्सन मसिह, ओएनजीसीचे महाव्यवस्थापक डाॅ. सुजित मित्रा यांनीही वेगवेगळ्या विषयावर भाष्य केले. नीरीचे वरिष्ठ वैज्ञानिक डाॅ. सुव्वा लामा यांनी आभार मानले.
हरितवायू उत्सर्जनाला अंत कुठे? : प्रा. सरीनफिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरी, अहमदाबादचे प्रा. मनमाेहन सरीन यांनी, २०२२ साली हिरतगृह वायु उत्सर्जनाचे सर्व विक्रम माेडीत निघाल्याचे सांगत आणि सध्यातरी यास काेणताही अंत दिसत नाही, ही भीती व्यक्त केली. भारतासह सर्व देशांना पॅरीस कराराच्या पुढे जाऊन उपाय करावे लागतील, अन्यथा २.५ किंवा २.९ अंशाच्या तापमान वाढीचा सामना करावा लागेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. जागतिक वातावरण आणि महासागरांच्या बदलत्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करीत प्रा. सरीन यांनी मिथेन उत्सर्जन शक्य तितक्या प्रमाणात कमी करण्याच्या गरजेवर भर दिला. वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइडच्या वाढत्या उत्सर्जनामुळे कार्बन कॅप्चर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे महासागरातील जैविक पंप विस्कळीत हाेत असल्याची भीती प्रा. सरीन यांनी व्यक्त केली. महासागरातील कार्बन सिंक क्षमता वाढवण्यासाठी अॅल्युमिनियमचे महत्त्व अधोरेखित केले.