प्रकल्पबाधितांचे जीवनमान उंचावणार

गोसेखुर्द प्रकल्पबाधित कुटुंबीयांची आर्थिक-सामाजिक परिस्थिती जाणून घेतानाच त्याचे जीवनमान उचांवण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याचे काम सर्वेक्षणात करण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने प्रकल्बपाधितांसाठी

गोसेखुर्द : सर्वेक्षणात शासकीय सुविधांचे होणार मूल्यमापन
चंद्रशेखर बोबडे - नागपूर
गोसेखुर्द प्रकल्पबाधित कुटुंबीयांची आर्थिक-सामाजिक परिस्थिती जाणून घेतानाच त्याचे जीवनमान उचांवण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याचे काम सर्वेक्षणात करण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने प्रकल्बपाधितांसाठी शासनाने आतापर्यंत केलेल्या सोयी सुविधांचे मूल्यमापनही होणार आहे.
गोसेखुर्द प्रकल्पबाधित कुटुंबीयांच्या सर्वेक्षणासाठी अलीकडेच विभागीय आयुक्त कार्यालयाने नागपूरच्या इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्स या संस्थेशी करार केला. हे सर्वेक्षण कोणत्या मुद्यावर आधारित असणार यासंदर्भात संस्थेचे प्राचार्य डॉ. जॉन मेन्चेरी यांच्याशी ‘लोकमत’ने चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली.
नागपूर जिल्ह्यातील ५१ आणि भंडारा जिल्ह्यातील ३४ गावे गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे विस्थापित होणार असून सरासरी १५०० कुटुंबांना याचा फटका बसणार आहे. पुनर्वसनाचा तिढा सोडवायचाच या उद्देशानेच सरकारने दुसऱ्यांदा पॅकेज (११९९ कोटी रुपयांचे) घोषित केल्यानंतरही या कामाने अद्याप गती घेतली नाही. प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने सकारात्मक प्रतिसाद देऊनही स्थलांतरणाचा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळेच योग्य पुनर्वसनासाठी या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीचा उपयोग होणार आहे. सर्वेक्षणाच्या कामाला प्रत्यक्षात आॅगस्टपासून सुरुवात होईल. त्यासाठी ४० ते ५० विद्यार्थ्यांची चमू तयार केली जाईल. ही चमू दोन्ही जिल्ह्यातील गावांना भेटी देऊन आवश्यक ती माहिती गोळा करेल. हा सॅम्पल सर्वे (नमुना सर्वेक्षण) असेल. प्रत्येक गावातील सरासरी २० टक्के कुटुंबांची त्यासाठी निवड करण्यात येईल. यात शेतकरी, शेतमजूर, स्वंयरोजगार करणारे तसेच गावातील सर्व समाज घटकांना यात प्रतिनिधित्व दिले जाईल. एकही कुटुंब यातून सुटणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. सुरुवातीला ‘डेटा’ एकत्रित केल्यानंतर घरोघरी भेटी देऊन माहिती संकलित केली जाईल. या कामात शासनाचा अधिकारी व कर्मचाऱ्याचा समावेश नसेल, असे डॉ. जॉन मेन्चेरी म्हणाले. प्रकल्पग्रस्तांना आवश्यक त्या नागरी सुविधा उपलब्ध करून देतानाच त्यांचे नवीन गावात जीवनमान उंचावण्यावर प्रशासनाचा भर आहे.
त्यादृष्टीनेही हे सर्वेक्षण महत्त्वाचे ठरणार आहे. यासाठी काही पर्याय सुचविण्यात येणार आहे. गावात राहूनच उत्पन्नात भर पाडू शकणारे उद्योग सुरू करता येईल का हा पर्यायही तपासून पाहण्यात येणार आहे. यात प्रामुख्याने गृहउद्योग, मत्सव्यवसाय, शेतीपूरक जोड धंदे आणि रेशीम उद्योगाचा समावेश आहे, असे डॉ. जॉन मेन्चेरी म्हणाले.