नागपूर : बदलापूरमधील शाळेत चिमुकल्या मुलींवर अत्याचाराच्या घटनेने समाजमन ढवळून निघाले आहे. यामुळे शाळेत मुलींच्या सुरक्षिततेवर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या घटनेसाठी वेगवेगळ्या गाेष्टी कारणीभूत ठरल्या आहेत. यात शासनाद्वारे कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचे धाेरणही कारणीभूत असल्याचा आराेप शिक्षक संघटनांकडून हाेत आहे.
बदलापूरच्या प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे हा संबंधित शाळेत सफाई कामगार होता. त्याची नेमणूक ही सफाईसाठी नेमलेल्या कंपनीकडून केलेली होती. विशेष म्हणजे त्याला लहान मुलींना वॉशरूमला घेऊ जाण्याची जबाबदारी देण्यात आली. त्याने दोन लहान मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे १४ ऑगस्ट रोजी उजेडात आले. कंत्राटी पद्धतीने भरलेल्या अशा कर्मचाऱ्यांची विश्वासार्हता काय, असा सवाल शिक्षक संघटनांकडून विचारला जात आहे.राज्य सरकारने डिसेंबर २०२० ला शासन निर्देश काढून शासकीय अनुदानित, अंशत: अनुदानित व विना अनुदानित शाळांमध्ये शिपाई, नाईक, पहारेकरी, रात्रीचा पहारेकरी, सफाई कामगार, हमाल, परिचर, चाैकीदार, प्रयाेगशाळा परिचर आदी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे निरस्त करून कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचे आदेश काढले आहेत. त्यासाठी सरकारने मुंबई व पुणे महापालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी, इतर महापालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी आणि ग्रामीण भागातील शाळांसाठी शिपाई भत्ता निर्धारित केला आहे.
त्यानुसार राज्यात कंत्राटदार कंपन्यांना या कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचे कंत्राट दिले जात आहे. असे कामगार काेणत्या पार्श्वभूमीतून आले, त्यांचे शिक्षण काय, यावर नियंत्रण कुणाचे असते, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. नियमित कर्मचारी हे शाळेसाठी बांधिल असतात. मात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची विश्वासार्हतेची हमी काय, असा सवाल विचारला जात आहे.