लघू व मध्यम व्यापाऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर योजना आणाव्यात ()

- एनव्हीसीसीतर्फे केंद्रीय वित्तमंत्र्यांकडे अर्थसंकल्पपूर्व निवेदन : भागीदारी कंपन्यांसाठी आयकर २५ टक्के असावा

नागपूर : यंदा देशाचा अर्थसंकल्प लघू व मध्यम व्यापाऱ्यांच्या हिताचा असावा आणि व्यवसाय वाढीसाठी विविध प्रोत्साहनपर योजनांचा समावेश करावा, यासह अनेक मागण्यांचे निवेदन नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सने (एनव्हीसीसी) केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन यांना पाठविले आहे. वित्तमंत्री १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडणार आहे, हे विशेष.

चेंबरचे अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया म्हणाले, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स विदर्भातील १३ लाख व्यापाऱ्यांची आघाडीची संस्था आहे. चेंबर नेहमीच व्यापाऱ्यांच्या हितार्थ सरकारी आणि गैरसरकारी संस्थांसोबत समन्वय साधून सेतूचे काम करते. लघू व मध्यम व्यापारी अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. कर संग्रहणात सहभाग आणि महसूल वाढ नोंदवून देशाच्या सुदृढ अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका पार पाडते. चेंबरच्या उपरोक्त सूचनांचा विचार करून वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात समावेश करावा. त्यामुळे सर्वसामान्य आणि व्यापाऱ्यांना निश्चितच दिलासा मिळेल.

- सरकारने छोट्या कंपन्यांसाठी आयकर दर २५ टक्के तर भागीदारी कंपन्यांसाठी ३० टक्के निश्चित केला आहे. आयकर कलम ४४ एडी अंतर्गत भागीदारी कंपन्यांसाठी हा दर २५ टक्के करावा.

- चेंबरने नेहमीच वैयक्तिक आयकर दरात सवलतीची मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली आहे. लघू व मध्यम व्यापारी तसेच नोकरदारांचे हित ध्यानात ठेवून ५ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्नात पूर्णत: सूट आणि ५ ते १० लाखांपर्यंत १० टक्के आयकर दर निश्चित करावा.

- अनेकदा अधिकाऱ्यांतर्फे चुकीचे आकलन केल्यामुळे करदात्यांना अनेक अडचणी येतात. अशा स्थितीत संबंधित अधिकारी आणि विभागाने चुकीच्या आकलनाची जबाबदारी स्वीकारून करदात्याला आर्थिक आणि मानसिक भरपाई द्यावी.

- आयकर तरतुदीच्या ५०सी, ४३सीए आणि ५६(२) दुहेरी कर पद्धत टाळावी. खरेदी-विक्रीत एका करदात्याने कराचा भरणा केल्यानंतरही दुसऱ्या करदात्यालाही कर भरावा लागतो. पण आयकर नियमानुसार एकाच व्यवहारासाठी दोनदा कर भरणे चुकीचे आहे. त्यामुळे उपरोक्त आयकर तरतुदीत बदल करण्यात यावेत.

- कोरोना महामारीत लॉकडाऊनमुळे आलेली आर्थिक मंदी पाहता सरकारने किमान पर्यायी कर (एमएटी) आणि पर्यायी किमान कर (एएमटी) करात बदल करून उद्योग-व्यावसायिकांना दिलासा द्यावा. सोबतच बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने आयकर कलम ८०सी व ८०डीमध्ये आवश्यक बदल करावेत.

चेंबरच्या प्रत्यक्ष कर उपसमितीचे संयोजक सीए संदीप जोतवानी म्हणाले, सध्या किमान वैकल्पिक कराचे दर १८.५ टक्के आहेत. हा कर सर्वाधिक असून १० टक्क्यांपर्यंत कमी करावा.

चेंबरचे सचिव रामअवतार तोतला म्हणाले, आयकराची तरतूद २३४ ए, २३४ बी व २३४ सी अंतर्गत आयकराच्या विविध विभागाला व्याजाचे भुगतान करावे लागते. त्यामुळे देशात व्याजाचे दर फारच कमी झाले आहेत. त्यामुळे देशात तरलतेत मोठी घसरण झाली आहे.

कोरोना महामारीत लॉकडाऊनमुळे सर्वसामान्य आणि व्यापाऱ्यांना अ‍ॅडव्हांस कराचे भुगतान करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे पेमेंटच्या भुगतानावर मोठ्या प्रमाणात व्याज चुकते करावे लागत आहे. अखेर सरकारने बाजाराची आर्थिक स्थिती ध्यानात ठेवून आयकर कायद्यांतर्गत भुगतान आणि व्याजदराचे पुन्हा आकलन करून सर्वसामान्य आणि व्यापाऱ्यांना दिलासा द्यावा.