मंगेश व्यवहारे
नागपूर : छोटा संवर्ग म्हणजे २ ते ३२ पदसंख्या. ही पदे भरण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने आरक्षणाच्या पदाचा नवीन आकृतिबंध तयार केला आहे. त्या संदर्भात २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी शासन निर्णय काढला असून, या निर्णयाविरुद्ध सूर उमटू लागला आहे. अनुसूचित जमाती या आरक्षित घटकाला यात डावलल्याचा आरोप केला जात आहे. आरक्षणाच्या बिंदूनामावलीत अनुसूचित जमातीला आठव्या स्थानावर टाकले आहे.
यापूर्वी २७ मार्च १९९७ व २९ मे २०१७ मध्ये छोट्या संवर्गातील पदाच्या बिंदूनामावली संदर्भातील शासन निर्णयात ४ पदांच्या पदभरतीत अनुसूचित जमातीला प्रतिनिधित्व मिळत होते. त्यात आरक्षणाचे पहिले पद हे अनुसूचित जाती व दुसरे पद हे अनुसूचित जमातीचे होते. आता सामान्य प्रशासन विभागाच्या नव्या शासन निर्णयानुसार आरक्षणाचे पहिले पद अनुसूचित जाती आणि दुसरे पद विमुक्त जाती (अ)ला जाईल.
नव्या शासन निर्णयात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीला आळीपाळीने पहिल्या पदावर आरक्षण दिले आहे. म्हणजे अनुसूचित जातीचा व्यक्ती ३० वर्षांनंतर सेवानिवृत्त झाल्यावरच ते पद अनुसूचित जमातीला मिळेल. उदाहरणार्थ, दोन पदांची भरती असेल आणि अनुसूचित जाती व जमातीचा उमेदवार असेल, तर पहिले प्राधान्य अनुसूचित जमातीला असेल. अनुसूचित जातीची व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ते पद नंतर अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराला मिळेल. याचा फटका शिक्षक, प्राध्यापक, विस्तार अधिकारी, जिल्हा परिषदेतील वैद्यकीय अधिकारी, अनुदानित खासगी शाळेतील लिपिक, शिपाई आणि शासनाच्या इतर विभागांत, ३२ पेक्षा कमी पदसंख्या असणाऱ्या विभागांत पदभरतीच्या वेळी अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराला बसेल.
२५ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार बिंदूनामावली
- एका पदासाठी पदभरती असेल तर आरक्षण अधिनियमानुसार एकाकी पदास आरक्षण लागू नाही.
- दोन पदांसाठी असेल तर प्रथम आरक्षण अनुसूचित जाती व त्यानंतर विजा (अ)
- तीन पदांसाठी असल्यास पहिले आरक्षण अनुसूचित जाती (अजा), दुसरे विजा (अ), भज (ब), इमाव
- ४ पदांसाठी असल्यास पहिले पद अजा व पुढील पदे बिंदूनामावलीच्या क्रमानुसार
- ५ पदांसाठी असल्यास पहिले पद अजा, २ पद विजा (अ) व तिसरे पद इमाव
- ६ पदांसाठी असल्यास पहिले पद अजा, दुसरे विजा (अ), तिसरे पद इमाव, चौथे पद आदुघ क्रमाने
-७ पदांसाठी असल्यास पहिले पद अजा, दुसरे विजा (अ), तिसरे पद इमाव, चौथे पद आदुघ क्रमाने
- ८ पदांसाठी असल्यास पहिले पद अनुसूचित जाती, दुसरे अनुसूचित जमाती, ३ विजा (अ), ४ इमाव, ५ आदुघ क्रमाने
यापूर्वी ४ पदे असली तरी आदिवासी उमेदवाराला नोकरी मिळायची; परंतु, नव्या निर्णयानुसार ८ पदे असतील तरच आदिवासीला नोकरीची संधी मिळेल. आदिवासींना नोकरीपासून वंचित ठेवण्याचे हे षड्यंत्र आहे. अन्याय होत असूनही आदिवासी लोकप्रतिनिधी गाढ झोपले आहेत.
- प्रा. मधुकर उईके, अध्यक्ष, ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन
महाराष्ट्र सरकारने छोट्या संवर्गात आदिवासी समाजाचे आरक्षण संपविले आहे. २५ फेब्रुवारीचा शासन निर्णय रद्द करून २९ मे २०१७ च्या बिंदूनामावलीप्रमाणेच छोट्या संवर्गातील सरळसेवा भरतीचा आकृतिबंध ठेवावा.
- दिनेश शेराम, अध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद.