नागपूर : महामेट्रोने प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासून नॉन फेअर बॉक्स रेव्हेन्यू अंतर्गत टीओडी पॉलिसी आणि अतिरिक्त स्टॅम्प ड्युटीकरिता प्रयत्न केले. त्याचा फायदा होत आहे. महामेट्रोच्या या मॉडेलची इतर मेट्रोने अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगरविकास विभागाचे सचिव मनोज जोशी यांनी केले. नवी दिल्लीमध्ये १६ व्या अर्बन मोबिलिटी इंडिया परिषदेत ‘नागरी वाहतूक व्यवस्थेत मल्टी मोडल इंटिग्रेशन संबंधी आवाहने आणि त्यावरील उपाय’ या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात मनोज जोशी यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर उपस्थित होते.
मेट्रो प्रवाशांना उपयुक्त सेवा देण्याकरिता फर्स्ट आणि लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटी देणे आवश्यक आहे. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे प्रतिपादन महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांनी केले. प्रकल्पाचे नियोजन होत असतानाच त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग आवश्यक आहे. दूरगामी लाभांचा विचार करता पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिता एकच संस्था असणे आवश्यक आहे. आगामी काळात त्या संबंधित गरजांचा विचार करीत नियोजन होणे अपेक्षित असल्याचे असल्याचे हर्डीकर म्हणाले.
नॉन फेअर बॉक्स मॉडेलचा इतर मेट्रोलादेखील फायदा होणार असल्याचे मत महामेट्रोचे संचालक (स्ट्रॅजिक प्लॅनिंग) अनिल कोकाटे यांनी व्यक्त केले. महामेट्रोला सुरुवातीला मोठ्या आव्हानांना समोरे जावे लागले. राज्य सरकारच्या धोरणामुळे महामेट्रोला फायदा झाला. राज्य सरकारने नागपूर आणि पुणे मेट्रोला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा प्रदान केला आहे. त्याद्वारे स्टॅम्प ड्युटी, डेव्हलपमेंट फंड आदींद्वारे महसूल मिळण्यास मदत होत आहे.