गरजेपेक्षा जास्त वाटप केलेले रेमडेसिविर तत्काळ परत घ्या

नागपूर : राज्यामध्ये रेमडेसिविर इंजेक्शन वाटपात अद्यापही सावळा गोंधळ सुरू आहे. राज्य सरकार यामध्ये सुसूत्रता आणण्यात अपयशी ठरले आहे. जालन्यासह काही जिल्ह्यांना गरजेपेक्षा जास्त तर नागपूरसह काही जिल्ह्यांना गरजेपेक्षा कमी रेमडेसिविर इंजेक्शन देण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी ही बाब अतिशय गंभीर असल्याचे मत व्यक्त करून गरजेपेक्षा जास्त वाटप केलेले रेमडेसिविर संबंधित जिल्ह्यांकडून तत्काळ परत घेण्याचा आणि ते रेमडेसिविर नागपूरसह इतर संबंधित जिल्ह्यांमध्ये योग्य संख्येत वितरित करण्याचा आदेश नोडल अधिकाऱ्याला दिला.

यासंदर्भात उच्च न्यायालयात तीन जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालय मित्र अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर व अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी यांनी रेमडेसिविर वितरणातील त्रुटींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. २८ एप्रिल रोजी जालना जिल्ह्याला दहा दिवसांकरिता ३० हजार रेमडेसिविर देण्यात आले. रुग्णांच्या संख्येनुसार या जिल्ह्याला रोज ५९८ यानुसार १० दिवसाकरिता पाच हजार ९८० कुप्या रेमडेसिविर द्यायला पाहिजे होते. सरकारी रेकॉर्डनुसार २० एप्रिलपर्यंत जालना जिल्ह्यात सात हजार ६०३, तर नागपूर जिल्ह्यात ७८ हजार ४८४ कोरोना रुग्ण होते. असे असताना २८ एप्रिल रोजी नागपूरला एकही रेमडेसिविर देण्यात आले नाही, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

अन्न व औषधे प्रशासनाचे सहायक आयुक्त बल्लाळ यांनी जालना जिल्ह्याला २० हजार कुप्या रेमडेसिविर देण्यात आल्याची माहिती दिली, पण ते याबाबत ठाम नव्हते. परिणामी, उच्च न्यायालयाने रेमडेसिविरचे केंद्र सरकारच्या नियमानुसार वितरण करण्यासाठी तातडीने जिल्हानिहाय वाटपाचा आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची भूमिका व्यक्त केली तसेच यासाठी तत्काळ योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश नोडल अधिकाऱ्याला दिले व यासंदर्भात शुक्रवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले याशिवाय वरील आदेशही दिला.

------------------

नागपूरला हवे ४९ हजार १७७ रेमडेसिविर

केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार, नागपूर जिल्ह्याला रोज सहा हजार ५३९ तर ३० एप्रिलपर्यंत एकूण ४९ हजार १७७ रेमडेसिविर मिळणे आवश्यक आहे, असे अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी व अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले तसेच २८ एप्रिल रोजी नोडल अधिकाऱ्याने नागपूर जिल्ह्याला एकही रेमडेसिविर दिले नाही याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.