सुनील केदारविरुद्धचा खटला तातडीने निकाली काढा : हायकोर्टात अर्ज

रोखे घोटाळ्यातील आरोपी माजी अध्यक्ष व सावनेरचे आमदार सुनील केदारविरुद्ध प्रलंबित असलेला खटला तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशा विनंतीसह १३ शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दिवाणी अर्ज दाखल केला आहे.

ठळक मुद्देनागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत झालेल्या कोट्यवधी रुपयाच्या रोखे घोटाळ्यातील आरोपी माजी अध्यक्ष व सावनेरचे आमदार सुनील केदार आणि अन्य आरोपींविरुद्ध मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात प्रलंबित असलेला खटला तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशा विनंतीसह ओमप्रकाश कामडी व इतर १३ शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिवाणी अर्ज दाखल केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या विविध आदेशांचे उल्लंघन झाल्यामुळे केदार, माजी महाव्यवस्थापक के. डी. चौधरी व मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी असेही अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.
अर्जदारांनी यासंदर्भात २०१४ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. २३ डिसेंबर २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने ती याचिका निकाली काढताना घोटाळ्याचा खटला एक वर्षात निकाली काढण्याचा आदेश दिला होता तसेच, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम ८८ अंतर्गतची चौकशी सहा महिन्यात पूर्ण करण्यास सांगितले होते. दरम्यान, अन्य एक आरोपी संजय अग्रवाल याने उच्च न्यायालयाच्या मुंबईतील मुख्य पीठात अर्ज दाखल केल्यामुळे खटला स्थगित ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर ६ एप्रिल २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने अग्रवाल वगळता इतर आरोपींविरुद्धचा खटला सुरू करण्याचा आदेश दिला तर, ६ मार्च २०१९ रोजी खटला निकाली काढण्यासाठी आणखी ३ महिन्याचा वेळ वाढवून दिला. असे असताना मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी मुंबई मुख्य पीठाच्या आदेशामुळे खटल्याचा पूर्ण रेकॉर्ड त्यांच्याकडे पाठविला. त्यापूर्वी नागपूर खंडपीठाची परवानगी घेतली नाही. यासह अन्य विविध बाबी लक्षात घेता केदार, चौधरी व मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी असे अर्जदारांचे म्हणणे आहे.
मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस
या अर्जावर शुक्रवारी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व मिलिंद जाधव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने अर्जातील गंभीर मुद्दे लक्षात घेता मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून तुमच्यावर अवमानना कारवाई का करण्यात येऊ नये अशी विचारणा केली व यावर ४ ऑक्टोबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच, केदार, चौधरी व राज्य सरकारलाही आपापले उत्तर सादर करण्यास सांगितले. अर्जदारांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.
चौकशीतही अडथळे
सुनील केदार हे घोटाळ्याच्या चौकशीतही अडथळे निर्माण करीत असल्याचा आरोप अर्जदारांनी केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर चौकशी अधिकारी सुरेंद्र खरबडे यांनी चौकशीला सुरुवात केली होती. त्याविरुद्ध केदार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ती याचिका दावा खर्चासह खारीज झाली. तसेच, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्धची विशेष अनुमती याचिकाही फेटाळून लावली. दरम्यान, खरबडे यांनी चौकशी करण्यास असमर्थता दर्शविल्यामुळे एस. डी. मोहोड यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यासंदर्भात ५ मे २०१७ रोजी आदेश जारी करण्यात आला. परंतु, केदार व इतर आरोपींच्या अडथळ्यामुळे चौकशीही वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाही असे अर्जदारांचे म्हणणे आहे.
असे आहे प्रकरण
२००१-२००२ मध्ये बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रा.लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा.लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई या कंपन्यांच्या माध्यमातून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यात घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणात २९ एप्रिल २००२ रोजी गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात आली होती. इतर आरोपींमध्ये रोखे दलाल केतन सेठ, सुबोध भंडारी, कानन मेवावाला, नंदकिशोर त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र अग्रवाल, श्रीप्रकाश पोद्दार (कोलकाता) व बँक कर्मचारी सुरेश पेशकर यांचा समावेश आहे.