लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० च्या वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी पात्र विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागामध्ये एक वर्षाची बंधपत्रित सेवा पूर्ण करा किंवा बंधपत्रित दंडाचे १० लाख रुपये भरा, हा शासन निर्णय गरीब विद्यार्थ्यांच्या विरोधात आहे, असे मत इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) नागपूर शाखेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी आयोजित पत्रपरिषदेत मांडले.पत्रपरिषदेला आयएमए महाराष्ट्राचे अध्यक्ष डॉ. वाय. एस. देशपांडे, आयएमए नागपूर शाखेचे अध्यक्ष डॉ. आशिष दिसावल, सचिव डॉ. दिनेश अग्रवाल, डॉ. संजय देशपांडे व डॉ. प्रदीप अरोरा उपस्थित होते.डॉ. दिसावल म्हणाले, एमबीबीएस अभ्यासक्रम पूर्ण करायला विद्यार्थ्याला साडेचार वर्षे लागतात. त्यानंतर एमडी व पुढील अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी साधारण १० वर्षांपर्यंतचा कालावधी लागतो. परंतु शासन वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेत नाही. नुकताच घेतलेला हा निर्णय गरीब विद्यार्थ्यांच्या विरोधातील आहे. ज्यांच्याकडे पैसा आहे ते बंधपत्रित दंडाचे १० लाख रुपये भरून मोकळे होतील आणि ज्यांच्याकडे पैसा नाही ते बंधपत्रित सेवा देतील.गरीब विद्यार्थी अडचणीतडॉ. संजय देशपांडे म्हणाले, एमबीबीएसनंतर एक वर्षाच्या इन्टर्नशिपमध्ये विद्यार्थी दिवसा रुग्णसेवा देतो आणि रात्री पदव्युत्तर प्रवेशासाठी ‘नीट पीजी’च्या परीक्षेची तयारी करतो. मोठ्या कष्टाने तो ही परीक्षा पास करतो. परंतु अचानक शासन निर्णय घेते की, पदव्युत्तर प्रवेशापूर्वी एक वर्षाची बंधपत्रित सेवा पूर्ण करावी लागणार किंवा दंड भरावा लागणार. यामुळे गरीब विद्यार्थी अडचणीत आला आहे. ‘आयएमए’चा बंधपत्रित सेवेला विरोधा नाही. परंतु ती जुन्या पद्धतीनुसार पदवीचे शिक्षण घेतल्यानंतर किंवा त्यापुढे त्यांनी ती सेवा द्यावी किंवा शुल्क भरावे एवढीच मागणी आहे.राज्यासाठीच हा नियम का ?डॉ. लद्धड म्हणाले, पदव्युत्तर प्रवेशापूर्वी बंधपत्रित सेवा द्या किंवा बंधपत्रित दंड भरा, हा नियम केवळ महाराष्ट्र राज्यापुरताच आहे. इतर राज्यामध्ये हा नियम नाही. खासगी वैद्यकीय कॉलेजमध्येसुद्धा हा नियम लागू होत नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये हा भेदभाव करणे चुकीचे आहे. ग्रामीण सेवेचे व्रत गरीब विद्यार्थ्यांनीच का घ्यावे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.विद्यार्थ्यांची संख्या तीन हजार, पदे ८००डॉ. वाय.एस. देशपांडे म्हणाले, दरवर्षाला साधारण एमबीबीएसचे तीन हजार विद्यार्थी बाहेर पडतात. परंतु ग्रामीण भागात सेवा देण्यासाठी ८०० पदे आहेत. यामुळे इतर विद्यार्थी अडचणीत येतात. शासनाने या पदांची निर्मिती न करताच नवा निर्णय लादणे योग्य नाही. विशेष म्हणजे, ज्या भागात बंधपत्रित सेवा दिली जाते, शासन तिथे सोयही उपलब्ध करून देत नाही. धक्कादायक म्हणजे, ज्या विद्यार्थ्यांची जिथे गरज आहे, तिथेही पाठविण्याचे सौजन्य दाखवित नाही.