लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : उपराजधानीतील विविध भागांमध्ये खासगी बसेसचे अवैधपणे ‘पार्किंग’ करण्यात येते. अनेकदा यामुळे तर वाहतुकीची प्रचंड कोंडी होते व अपघातांचा धोकादेखील असतो. खासगी बसेसची समस्या वाढत असताना त्यांच्यावर करण्यात येणाऱ्या कारवाईचे प्रमाण मात्र सातत्याने घटत आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही धक्कादायक बाब समोर आली. आकडेवारीकडे नजर टाकली असता खासगी बसेसच्या अवैध ‘पार्किंग’ला अभय देण्यात येत आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत नागपूर शहर पोलिसांच्या वाहतूक विभागाकडे विचारणा केली होती. १ जानेवारी २०१५ ते ३० जून २०१८ या कालावधीत अवैध ‘पार्किंग’संदर्भात किती कारवाई करण्यात आली, स्थानिक किंवा बाहेरगावी जाणाऱ्या बसेसवर किती कारवाई झाली व यापासून नेमका किती महसूल प्राप्त झाला, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले होते. सहायक पोलीस आयुक्तांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार १ जानेवारी २०१५ ते ३० जून २०१८ या कालावधीत अवैध ‘पार्किंग’साठी ६ हजार ६७५ बसेसवर कारवाई झाली. त्यांच्याकडून तडजोड शुल्कापोटी ११ लाख ३० हजार ९२४ रुपये वसूल करण्यात आले. सरासरी एका बसकडून केवळ १६९ रुपये वसूल झाले.आश्चर्याची बाब म्हणजे दरवर्षी कारवाईचा आकडा कमी होत गेला. २०१५ मध्ये २ हजार ७५७ बसेसवर कारवाई झाली. २०१६ मध्ये हे प्रमाण ३८ टक्क्यांनी घटले व १ हजार ७०० बसेसवर कारवाई झाली. २०१७ मध्ये २०१६ च्या तुलनेत आणखी २०.७१ टक्के प्रमाण घटले व १ हजार ३४८ बसेसवर कारवाई झाली.दुचाकींवरील कारवाईतून ४९ लाखांचा महसूलदरम्यान, या कालावधीत अवैध ‘पार्किंग’ केल्याबद्दल शहरातील ३२ हजार २३५ दुचाकी वाहनांवर ‘पिक-अप व्हॅन’च्या माध्यमातून कारवाई करण्यात आली. २०१५ मध्ये कारवाईचे प्रमाण २ हजार ९०९ होते. २०१६ मध्ये हा आकडा १२ हजार ३३८ वर पोहोचला तर २०१८ च्या अवघ्या सहा महिन्यांत ९ हजार ६२७ वाहनांवर कारवाई झाली. साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत या वाहनचालकांकडून ४९ लाख ३७ हजार ८०० रुपयांचा महसूल वसूल करण्यात आला. तसेच वाहतूक विभागाला अडीच वर्षात विविध माध्यमातून एकूण ५८ कोटी ३२ लाख २८ हजार ८५६ रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला.‘स्पीड ब्रेकर’मुळे झालेल्या अपघातांची माहिती नाहीनगापूर शहरात ‘स्पीड ब्रेकर’चे नेमके काय निमय आहेत, याची माहिती वाहतूक विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे माहिती अधिकाराच्या उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र ‘स्पीडब्रेकर’मुळे नेमके किती अपघात झाले याची माहितीदेखील वाहतूक विभागाकडे उपलब्ध नाही ही आश्चर्याची बाब आहे.