उत्पन्नवाढीकडे दुर्लक्ष अन् निधीचे रडगाणे!

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : महापालिका प्रशासनासह पदाधिकारी उत्पन्नवाढीसाठी विशेष प्रयत्न करताना दिसत नाही. मागील दोन महिन्यात स्थायी समितीने याचा आढावा घेतलेला नाही. दुसरीकडे निधी नसल्याचे रडगाणे गात आहेत.

कोरोनाच्या नावाखाली ३० जूनपर्यंत कर भरणाऱ्यांना १० टक्के, तर ३१ डिसेंबरपर्यंत ५ टक्के सवलतीची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर मनपा तिजोरीत दर महिन्याला महसूल जमा होत आहे. खर्चही सुरू आहे. जमा-खर्चाचा आढावा स्थायी समितीकडून घेतला जातो. परंतु यावेळी अर्थसंकल्प सादर झाल्यापासून आढावा घेण्यात आलेला नाही.

कोरोनाचा उत्पन्नावर होणारा परिणाम विचारात घेता स्थायी समिती अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी २७९६.०७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. मेअखेरीस सभागृहात मंजुरी देण्यात आली. जून महिन्यानंतर वित्त विभागाने सशर्त मंजुरी दिली. उपलब्ध निधीनुसार खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच अर्थसंकल्पाच्या ७० टक्के खर्च करण्याला अघोषित मंजुरी देण्यात आली.

फाइल मंजुरीसाठी नगरसेवकांची भटकंती सुरू आहे. परंतु निधी नसल्याचे सांगितले जात आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी बैठक घेऊन उत्पन्न खर्चाचा आढावा, उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न होताना दिसत नाही. यामुळे वित्त विभाग निधी नसल्याचे कारण पुढे करून सत्तापक्ष व नगरसेवकांची दिशाभूल करीत आहे. सरकारकडून विविध प्रकारचा निधी प्राप्त झाला आहे. मनपाच्या तिजोरीतूनही खर्च झाला आहे. परंतु हा निधी १५ कोटींहून अधिक नाही.

....

अनुदानाचाच आधार

काही वर्षांपूर्वी जीएसटी अनुदान स्वरूपात दरमहा ५५ कोटी मिळत होते. आता ही रक्कम १०८ कोटींवर गेली आहे. मालमत्ता कर, नगररचना विभागाचे उत्पन्न गेल्या वर्षाच्या तुलनेत वाढले आहे. अन्य विभागाच्या उत्पन्नवाढीसाठी कोणत्याही प्रकारचे प्रयत्न करण्यात आलेले नाही. प्रत्येकजण कोरोनाचे कारण पुढे करीत आहे. बाजार विभागाची परिस्थिती बिकट आहे. दुसरीकडे हॉटमिक्स विभागाला सक्षम करण्याऐवजी जेट पॅचर व इन्स्टा पॅचर मशीनचे कंत्राट देऊन तिजोरी खाली करण्याचा प्रकार सुरू आहे.

........

जाहिरात विभाग वाऱ्यावर

मनपाच्या जाहिरात व स्थापत्य विभाग वाऱ्यावर आहे. याकडे लक्ष दिले तर वर्षाला १० ते १२ कोटींचे उत्पन्न वाढू शकते. मनपा नियमानुसार एका विशिष्ट निर्धारित आकाराहून अधिक मोठे बॅनर, होर्डिंग, एलईडी पॅनल लावले तर यातून मनपाला चांगले उत्पन्न मिळू शकते. सीताबर्डी मार्केटमध्ये मोठ्या मोबाइल कंपन्यांचे मोठमोठे होर्डिंग लावण्यात आले आहे. यातून शुल्क वसुली होऊ शकते. स्थापत्य विभागाला यावर्षी फक्त ४.९५ कोटींचेच उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.