नागपूर : पासपोर्टच्या धर्तीवर जात वैधता प्रमाणपत्र ऑनलाईन मिळेल, असा दावात सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी केला होता. प्रत्यक्षात ऑनलाईन जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी होत असलेल्या त्रासामुळे विद्यार्थ्याची ओरड सुरू झाली होती. अशात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लागल्या आणि प्रमाणपत्रासाठी गर्दी वाढली. त्यामुळे इच्छुकांची ओरड राज्यभर व्हायला लागली. निवडणूक लक्षात घेता अखेर दोन दिवसासाठी बार्टीने ऑफलाईन अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश काढले. पण गेल्या दोन महिन्यापासून विद्यार्थ्यांच्या होत असलेल्या ओरडकडे दुर्लक्ष केल्याचा संताप विद्यार्थ्यांचा आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) तर्फे मंगळवारी सर्व जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सचिवांना आदेश देण्यात आले की, ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुका सुरू आहे, त्याकरिता उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव दाखल केल्याची पावती आवश्यक असल्याने, उमेदवारांची गैरसोय होऊ नये म्हणून २९ व ३० डिसेंबर या दोन दिवसात ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारावेत. त्यासाठी आवश्यक टेबल आणि खुर्च्याही वाढविण्यात याव्यात.
मुळात सप्टेंबर महिन्यापासून राज्यात जात वैधता प्रमाणपत्र ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी विभागाने ऑनलाईन यंत्रणा उभारली. परंतु ऑनलाईन प्रमाणपत्रासाठी ही यंत्रणा फोल ठरली. विद्यार्थ्यांबरोबरच विभागातील अधिकाऱ्यांसाठीसुद्धा ऑनलाईन प्रक्रिया डोकेदुखी ठरली. सातत्याने सर्व्हर डाऊन तसेच इंटरनेटला गती मिळत नसल्याने कामे खोळंबली. त्यामुळे कामांचा बोजा वाढला, जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणाऱ्यांनाही मनस्ताप सहन करावा लागला. विशेष म्हणजे या प्रणालीच्या कासवगतीच्या तक्रारीची वरिष्ठांकडून दखल घेण्यात येत नसल्याने अधिकारी कर्मचारी नाराज झाले.
सध्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे नवीन सत्र सुरू झाले आहे. सोबतच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लागल्या आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे अर्जाचे प्रमाण वाढले आहे. सर्वांना मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. ते न दिल्यास त्यांचे नुकसान होणार आहे. ऑनलाईन यंत्रणेच्या कासवगतीमुळे राज्यभरातून ओरड व्हायला लागल्याने बार्टीने उमेदवारांना त्रास होऊ नये म्हणून दोन दिवसासाठी ऑफलाईन अर्ज स्वीकारण्याच्या सूचना दिल्या आहे.
ऑनलाईनचा होत असलेला त्रास लक्षात घेता, आम्ही सातत्याने ही प्रक्रिया ऑफलाईन घेण्यात यावी, अशी मागणी करीत आहोत. विभागाने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन दिवस ऑफलाईन अर्ज स्वीकारणारआहे. पण विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतही विभागाने ऑनलाईन बरोबर ऑफलाईन सुद्धा अर्ज स्वीकारावे.
- आशिष फुलझेले, सदस्य, मानव अधिकार संरक्षण मंच