निविदा भरायची आहे तर आधी कार्यस्थळी जा, फाेटाे काढा

कमल शर्मा

नागपूर : नेहमी वादाच्या भाेवऱ्यात राहणाऱ्या सिंचन विभागाने काढलेल्या निविदांचीही बरीच चर्चा हाेत आहे. जियाे टॅगिंगच्या अनिवार्यतेमुळे हा प्रकार हाेत आहे. कारण, आता निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभागी हाेण्यासाठी कार्यस्थळी जाऊन, तेथे फाेटाे काढून अपलाेड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे लहान कंत्राटदारांवर संकट आले आहे. जम बसविलेल्या माेठ्या कंत्राटदारांद्वारे दादागिरी करून लहान कंत्राटदारांना निविदांपासून दूर ठेवण्यात येत असल्याच्या तक्रारी समाेर येत आहेत.

सिंचन विभागाच्या अधिकाऱ्यापासून कंत्राटदार असाेसिएशनचे पदाधिकारी मात्र यावर काहीच बाेलण्यास तयार नाहीत. मात्र लहान कंत्राटदार दबक्या आवाजात त्यांची व्यथा मांडत आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे काेराेना संक्रमणाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान जलसंपदा विभागाने ८ एप्रिल २०२१ ला परिपत्रक काढत जियाे टॅगिंग अनिवार्य केले. काेराेना प्रतिबंधानंतर आता विकासकार्यांनी पुन्हा वेग पकडला आहे. आता जियाे टॅगिंगबाबत तक्रारीही समाेर येत आहेत.

नवीन नियमानुसार निविदा भरण्यापूर्वी संबंधित कंत्राटदार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीला संबंधित अभियंत्याला भेटून कार्यस्थळी जाऊन फोटो काढण्याचे अधिकारपत्र घ्यावे लागत आहे. हे पत्र मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कार्यस्थळावर पाेहोचून व तेथील फाेटाे काढून त्याची जियाे टॅगिंग करून दाेन्ही ड्राॅप बाॅक्समध्ये टाकावे लागत आहेत. लहान कंत्राटदारांच्या मते यामुळे एकप्रकारे भ्रष्टाचाराचे द्वार खुले झाले आहे. आता काही देवाण-घेवाण हाेईपर्यंत अभियंता अधिकारपत्र देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. अधिकारपत्र घेऊन फाेटाे काढण्यास कार्यस्थळी गेल्यानंतर निविदा भरणारे माेठे कंत्राटदार त्यांना फाेटाे काढू देत नाहीत. भविष्यातही काम करावे लागणार असल्याने हे कंत्राटदार काही बाेलण्याची भीती बाळगतात. दरम्यान, या नियमांमुळे सिंचन विभागात भ्रष्टाचाराचे नवे पर्याय तयार झाले असून, स्थापित माेठे कंत्राटदार आणखी मजबूत हाेत आहेत.

पारदर्शकता वाढल्याचा दावा

काॅन्ट्रॅक्टर्स ॲन्ड बिल्डर्स असाेसिएशन ऑफ विदर्भचे माजी अध्यक्ष प्रवीण महाजन यांनी नव्या प्रक्रियेमुळे पारदर्शकता वाढेल, असा दावा केला आहे. यापूर्वी अनुभव नसलेले कंत्राटदार या निविदा प्रक्रियेत भाग घेत हाेते. मात्र, आता जियाे टॅगिंगमुळे याला आळा बसणार आहे. अनुभवी एजन्सीलाच काम मिळत असून, गुणवत्ता वाढली असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

पाेलिसांपर्यंत पाेहोचत आहेत प्रकरणे

जियाे टॅगिंगमुळे माेठ्या कंत्राटदारांच्या दादागिरीची प्रकरणे आता पाेलीस स्टेशनपर्यंत पाेहोचत आहेत. जळगावमध्ये असेच एक प्रकरण समाेर आले. तापी सिंचन महामंडळाच्या वरणगाव-तलवेल सिंचन प्रकल्प अंतर्गत रस्ता तयार करण्याची निविदा काढण्यात आली हाेती. कंत्राटदार अखिल चाैधरी यांनी अभियंत्याने त्यांच्या प्रतिनिधीला फाेटाे काढू न दिल्याची तक्रार पाेलिसांकडे नाेंदविली. दुसरीकडे एका माेठ्या कंत्राटदाराच्या कर्मचाऱ्याने फाेनवर निविदा न भरण्याची धमकी दिली हाेती.