जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता कशी सुधारेल?

नागपूर जिल्हा परिषदेमध्ये अशा ३८७ शाळा आहेत. जि.प.च्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचा पट कमी होण्याची इतरही कारणे असली तरी या शाळांवर नियंत्रण ठेवणारी पर्यवेक्षीय यंत्रणा रामभरोसे असल्याचे चित्र आहे.

ठळक मुद्देपर्यवेक्षीय यंत्रणा ‘रामभरोसे’३५० च्यावर शाळांचा पट २० पेक्षा कमी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारने २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा मानस बाळगला आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेमध्ये अशा ३८७ शाळा आहेत. जि.प.च्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचा पट कमी होण्याची इतरही कारणे असली तरी या शाळांवर नियंत्रण ठेवणारी पर्यवेक्षीय यंत्रणा रामभरोसे असल्याचे चित्र आहे. कारण जि.प.च्या शिक्षण विभागात केंद्रप्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी, गटशिक्षण अधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी पदापर्यंतची अर्ध्याधिक पदे गेल्या काही वर्षांपासून रिक्त आहेत.शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारावी यासाठी सदैव नवनवीन उपक्रम राबविण्याच्या घोषणा शासनाकडून होत असतात. ते उपक्रम यशस्वीपणे राबविल्या जावे यासाठी आटापिटा पण केल्या जातो. परंतु या उपक्रमाकरिता मार्गदर्शन व प्रभावी पर्यवेक्षण करणारी यंत्रणाच जि.प.च्या शिक्षण विभागात नाही. केंद्रप्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी अशाप्रकारची जिल्हा स्तरावर शिक्षण विभागाची फार मोठी पर्यवेक्षीय यंत्रणेची शृंखला आहे. परंतु दुर्दैवाने या शृंखलेतील अनेक पदे मागील अनेक दिवसांपासून रिक्त आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी कनिष्ठ पदावरील कर्मचाऱ्यांकडे सदर पदाचे अतिरिक्त कार्यभार आहेत. एका पं.स मध्ये तर शिक्षण विस्तार अधिकारीचा कार्यभार शिक्षकांकडे आहेत. जि.प.मध्ये तर शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांकडे उपशिक्षणाधिकारी पदाचे कार्यभार आहेत. या सर्व बाबींचा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत असतो. असे असतानाही जि.प.प्रशासन असो की राज्य शासन यांचे धोरण मात्र याबाबत बेपर्वाईचे आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांचा पट घसरतो आहे. अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढते आहे. शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत, असे भयावह चित्र जि.प.च्या शाळांचे आहे.रिक्त पदे त्वरित भराविद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण गुणवत्ता विकासाच्या दृष्टीने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पर्यवेक्षकयंत्रणेतील पदे रिक्त असणे विद्यार्थी हिताचे दृष्टीने योग्य नाही. पर्यवेक्षीय यंत्रणेतील ही सर्व रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावी. याबाबत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे वतीने राज्य शासन अथवा जि. प. प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हा अध्यक्ष लीलाधर ठाकरे यांनी सांगितले.