नागपूर : जुन्या वाहनांमुळे होणारे अपघात कमी करण्यासाठी व वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सरकारने जुन्या खासगी व व्यावसायिक वापराच्या वाहनांचे नोंदणी शुल्क, पुर्ननोंदणी शुल्क आणि फिटनेस नूतनीकरणाच्या शुल्कात भरमसाठ वाढ केली. शिवाय, १ जानेवारी २०२२ पासून शासन दरबारी खरेदी करणारी वाहने ही इलेक्ट्रीक असावित, असेही निर्देश दिले. परंतु आता घुमजाव करीत शासकीय विभागाला इलेक्ट्रीक वाहने खरेदीसाठी २०२५ पर्यंतची सूट दिली. यामुळे जुन्या वाहनांमुळे होणारे अपघात व प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी सामान्यांचीच का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
इलेक्ट्रीक वाहन धोरणानुसार १ जानेवारी २०२२ पासून शासकीय व निम शासकीय यंत्रणा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यामार्फत खरेदी करण्यात येणारी वाहने बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनेच असावीत, असे निर्देश २०२१ मध्ये सरकारने दिले. परंतु ज्या शासकीय अधिकाºयांना शासकीय कामकाजाचा भाग म्हणून वारंवार दौरे करावे लागतात असे अधिकारी यांना ३१ मार्च २०२३ पर्यंत इलेक्ट्रीक वाहने खरेदी करण्यापासून सूट देण्यात आली.
आता हा कालावधी संपुष्टात आला. यामुळे याला मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचारधीन होता. आता हा कालावधी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढविण्याचे नवे परिपत्रक काढण्यात आले. यामुळे शासनाच्या सेवेत असलेली वाहनांना पुढील दोन वर्षे अपघात वाढविण्यास व वायू प्रदूषण पसरविण्याची मुभा मिळाल्याचे चित्र आहे.