लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण झाल्यानंतर घरटॅक्स वसुलीत मोठ्याप्रमाणात वाढ होईल. बिकट आर्थिक परिस्थितीत असलेल्या महापालिकेला काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र सर्वेक्षणानंतर दोन हजार टॅक्स भरणाऱ्यांना १२ हजाराहून अधिक रकमेच्या डिमांड पाठविल्या जात आहेत. चार ते सहापट अधिक टॅक्स कसा भरणार असा प्रश्न मालमत्ताधारकांना पडला आहे.अधिक रकमेच्या डिमांड पाठविण्यात आल्याने नियमित टॅक्स भरणारेही थांबलेले आहेत. यातील अनेकजण अपिलात जाण्याच्या तयारीत आहेत. तर काहींना चुकीचा लावण्यात आलेला टॅक्स कमी होईल, अशी आशा असल्याने त्यांनी टॅक्स भरण्याकडे पाठ फिरविली आहे. पांढराबोडी येथील डी.जी. गभणे यांचा घर क्रमांक १९८५/१०८ असा आहे. त्यांना गेल्या वर्षापर्यंत २३१८ रुपये टॅक्स येत होता. यावर्षी त्यांना १२ हजार ६५६ रुपयांची डिमांड पाठविण्यात आलेली आहे. डॉ. आर.टी.रामटेके यांचा घर क्रमांक १९८५/ए/१४४ अंबाझरी ब्लॉक असा आहे. आजवर त्यांना ३१७५ रुपये घर टॅक्स येत होता. त्यांना ११ हजार ७१९ रुपयांची डिमांड पाठविण्यात आलेली आहे. मंगळवारी झोनमधील आर.आर.शेख याचा प्लॉट क्रमांक ५७ असून त्यांना आजवर ९४६ रुपये टॅक्स येत होता. त्यांना ५ हजार ५२१ रुपयांची डिमांड पाठविण्यात आलेली आहे. अशीच परिस्थिती शहरातील बहुसंख्य भागात आहे.झोन कार्यालयाकडून डिमांड मिळो अथवा न मिळो, दरवर्षी टॅक्स भरणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. परंतु यावर्षी चार ते सहा पटीने अधिक रकमेच्या डिमांड पाठविण्यात आल्याने नियमित टॅक्स भरणारेही थांबलेले आहेत. याचा वसुलीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे गेल्या चार महिन्यात महापालिकेच्या तिजोरीत टॅक्स वसुलीतून ४४ कोटी २४ लाख ७२ हजार ९९५ रुपयांचाच महसूल जमा झाला. मालमत्ताधारकांच्या तक्रारींचा वेळीच निपटारा न झाल्यास याचा वसुलीला जबर फटका बसण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत २०१८-१९ या वर्षात ५०९.५१ कोटींच्या करवसुलीचे लक्ष्य गाठणे शक्य होणार नसल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.गेल्या वर्षात मालमत्ता सर्वेक्षण सुरू होते. मालमत्ताधारकांना डिमांड मिळालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे वसुलीवर परिणाम झाल्याचे सांगण्यात आले होते. आता सर्वेचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. डिमांड पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यात मालमत्ता करात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. परंतु सर्वेक्षण करताना घरमालकांना माहिती न विचारता परस्पर रेकॉर्डवर नोंदी करण्यात आल्याचा लोकांचा आक्षेप आहे.सभागृहाचा निर्णय कुठे गेला?मालमत्ता सर्वेक्षणात अव्वाच्यासव्वा टॅक्स आकारणी करण्यात आल्याने नागरिकांनी नगरसेवक व प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या. प्राप्त तक्रारी योग्य असल्याने याची दखल घेत सभागृहात यापूर्वी आकारण्यात येणाºया टॅक्सच्या दुपटीहून अधिक टॅक्स आकारला जाणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानतंरही मालमत्ताधारकांना चार ते सहापट अधिक रकमेच्या डिमांड पाठविल्या जात आहेत. यामुळे नागरिकांत प्रचंड नाराजी आहे. सर्वेक्षण चुकीचे करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.समितीचा आंदोलनाचा इशारा५ मे २०१८ च्या सर्वसाधारण सभेत दुपटीहून अधिक टॅक्स आकारला जाणार नाही, अशा आशयाचा ठराव पारित करण्यात आला होता. परंतु टॅक्स विभागाने हा निर्णय मोडित काढला आहे. जनतेवर अन्यायकारक करवाढ लादली जात आहे. खासगी कंपन्यांना सर्वेक्षणाचे काम दिल्याने हा घोळ निर्माण झाला आहे. सर्वेक्षण व डाटा एन्ट्रीच्या कामावर जनतेच्या २५ कोटींची उधळपट्टी करण्यात आली. दोषींवर कारवाई करून शासकीय नियमानुसार ३० टक्केपर्यंत टॅक्सवाढ करून अन्याय दूर करावा, अन्यथा आंदोलन करू असा इशारा जनसमस्या निवारण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अॅड. प्रभाकर मारपकावर, महासचिव एन.एल.सावरकर यांनी दिला आहे.