ओबीसींनी प्रस्थापितांच्या गुलामगिरीत कितीदा अस्तित्व खड्ड्यात घालायचे

नागपूर : ओबीसीची एखादी व्यक्ती सत्तेत असते, पण तीसुद्धा प्रस्थापित तंत्राचा गुलाम दिसते. आमच्या चळवळीही प्रस्थापित देतात, त्यावर समाधानी दिसतात. त्याचा परिणाम अख्ख्या समाजाला भोगत राहावा लागतो. ओबीसींनी प्रस्थापितांच्या गुलामगिरीकरिता कितीदा आपले अस्तित्व खड्ड्यात घालायचे. त्यामुळे ओबीसीला समाधानी की स्वाभिमानी यातून एक पर्याय निवडावा लागणार आहे, असे मत संमेलनाध्यक्ष नितीन चौधरी यांनी व्यक्त केले.

राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाच्या स्थापनेस ३० वर्षे पूर्ण झाली. संघटनेच्या वर्धापन दिनानिमित्ताने तीनदिवसीय राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. संमेलनाचे उद्घाटन नॅकडोर दिल्लीचे संस्थापक अशोक भारती यांनी केले. उद्घाटनाला मुख्य अतिथी म्हणून डॉ. लता प्रतिभा मधुकर व बिहारचे मुस्लिम नेते इरफान फातमी उपस्थित होते. उद्घाटक म्हणून बोलताना अशोक भारती म्हणाले, ५२ टक्के ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस का केली. त्यामुळे भागीदारीचा लोकशाही सिद्धान्त ओबीसीला नव्याने उभा करावा लागणार आहे. ओबीसी चळवळीने मंडलच्या बाहेर पडण्याचे आवाहन त्यांनी केले. डॉ. लता प्रतिभा मधुकर यांनी ओबीसी आंदोलनात ओबीसी महिलांचे योगदान असताना केवळ पुरुषी नेतृत्वाला स्थान मिळते, यावर प्रकाश टाकला. या अधिवेशनात काही ठराव घेण्यात आले. या अधिवेशनात भूषण दडवे, गीता महाले, अजित भाकरे, अस्लम खातमी, झारखंडचे अध्यक्ष राजेशकुमार गुप्ता, उत्तर प्रदेशचे डॉ. अभिलाष सिंह मौर्य, मध्य प्रदेशचे जगदीश यादव, बिहारचे अनिरुद्ध गुप्ता यांच्यासह वर्धा येथून तुषार पेंढारकर, गडचिरोली अरुण मुनघाटे, अमरावती महेश देशमुख, नागपूर डॉ. अनिल ठाकरे, नारायणराव चिंचोणे, अ‍ॅड विनोद खोबरे, राम वाडीभस्मे, अ‍ॅड. छाया यादव, संजय भोगे, अरुण पाटमासे आदी सहभागी झाले होते.