विदर्भाच्या वाट्याला किती सार्वजनिक आरोग्य केंद्र येणार

नागपूर : अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद केली आहे. पूर्वी जी ९४ हजार कोटींची होती ती वाढवून २ लाख २३ हजार ८४६ कोटी रुपयांची करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, देशातील ११ राज्यांमध्ये ३३८२ सार्वजनिक आरोग्य केंद्र उभारण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. विदर्भातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला आलेली अवकळा पाहता येथे जास्तीत जास्त सार्वजनिक आरोग्य केंद्र गरजेचे आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधी विदर्भासाठी हे केंद्र किती खेचून आणतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कोविडच्या संकटामुळे आपल्या आरोग्य यंत्रणेच्या बाबतीत पुनश्च एकवार गांभीर्याने विचार करण्यासारखी परिस्थिती तयार झाली आहे. राजकीय अनास्थेमुळे तयार झालेली अर्धी-अपुऱ्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमुळे किती त्रास सहन करावा लागतो, याची अनुभूती मागील वर्षी लोकांना आली. कोरोनाच्या ११ महिन्यांच्या काळात विदर्भात २ लाख ७३ हजार ३६० कोरोनाबाधितांची नोंद झाली, तर ६ हजार ९६८ रुग्णांचे बळी गेले आहेत. धक्कादायक म्हणजे, ग्रामीण भागामधून शहरात उपचारासाठी आलेल्या कोरोनाबाधितांची व उशिरा उपचार मिळाल्याने मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संख्याही मोठी आहे. गावपातळीवरीच उपचार मिळाले असते तर आज चित्र वेगळे असते असे तज्ज्ञाचे म्हणणे आहे. यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केलेले सार्वजनिक आरोग्य केंद्र विदर्भाच्या वाट्याला जास्तीत यावे, असे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत आहे.

-‘क्लिन एअर’मध्ये नागपूरची समावेशाची शक्यता

शहरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी १० लाखांवर लोकसंख्या असलेल्या देशातील ४२ शहरांमध्ये ‘क्लिन एअर’ योजना आणण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. अर्थसंकल्पात यासाठी २ हजार २१७ कोटींची तरतूद केली आहे. नागपुरात वाढत्या प्रदूषणामुळे आजार वाढले आहेत. विशेषत: फुफ्फुसाच्या कॅन्सरचे वाढते रुग्ण पाहता योजनेत नागपूरचा समावेश होण्याची दाट शक्यता आहे.

-मेळघाट, गडचिरोली जिल्ह्यांत मिशन पोषण योजना

देशातल्या ११२ जिल्ह्यांत मिशन पोषण योजना राबवणार असल्याचे अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले आहे. ही योजना मेळघाट-अमरावती, गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू आहे; परंतु ती अधिक प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे असल्याचे चित्र आहे.

-कोरोनामुळे का होईना आरोग्याकडे लक्ष

कोरोना महामारीमुळे का होईना आरोग्य क्षेत्रातील अनेक उणिवा समोर आल्या आहेत. यामुळे या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठीची तरतूद १३७ टक्क्यांनी वाढवल्याचे दिसून येते. आता याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातून शहरात येणाऱ्या रुग्णांचे लोंढे थोपविण्यासाठी विदर्भातील तालुकास्तरावर अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केलेले जास्तीत जास्त सार्वजनिक आरोग्य केंद्र स्थापन होणे गरजेचे आहे.

-डॉ. प्रकाश वाकोडे

माजी उपसंचालक, वैद्यकीय शिक्षण विभाग

-आदिवासींच्या उत्थानासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद गरजेची

आदिवासींचे मृत्यू आणि कुपोषण कमी करण्यासाठी, आदिवासींच्या आरोग्य सुविधांसाठी अर्थसंकल्पात सात टक्के तरतूद आवश्यक आहे. बाल कुपोषण आणि मृत्यू टाळण्यासाठी ‘आरयूटीएफ’ऐवजी स्थानिक उपचारात्मक आहारासाठी अर्थसंकल्प आवश्यक आहे. आदिवासींच्या उत्थानासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद गरजेची आहे.

डॉ. आशिष सातव, मेळघाट.