शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा वाद चिघळण्याची चिन्हे; गिरीश महाजनच करणार महाराष्ट्रदिनी झेंडावंदन
2
PM मोदींच्या कॅबिनेट सुरक्षा समितीच्या बैठकीत मोठा निर्णय; माजी रॉ प्रमुखांकडे सोपवली महत्त्वाची जबाबदारी
3
निर्लज्ज पाकिस्तान! संसदेत, परराष्ट्रमंत्र्यांनी टीआरएफला वाचवल्याची कबुली दिली, म्हणाले, आम्ही त्यांचे नाव यूएनएससीच्या निवेदनातून...
4
वॉरेन बफेंनी १९८८ मध्ये खरेदी केलेले Coca-Cola चे शेअर्स, माहितीये त्यांच्या १ हजार डॉलर्सचं आज मूल्य काय आहे?
5
'माझा मुलगा फक्त १० वर्षांचा आहे आणि...' वैभव सूर्यवंशीबाबत एबी डिव्हिलियर्सचं मोठं वक्तव्य
6
नवऱ्याची दाढी आवडली नाही, कापण्यास नकार देताच बायको क्लीन शेव असलेल्या दिरासोबत पसार
7
Akshaya Tritiya 2025: यंदाची अक्षय्य तृतीया 'या' पाच राशींसाठी ठरणार खास; धनसंपत्तीची पूर्ण होणार आस!
8
मागण्या मान्य न झाल्यास २९ ऑगस्टपासून मुंबईत निर्णायक आंदोलन; मनोज जरांगेंचा अल्टिमेटम
9
रणबीर कपूरसोबत रिलेशनशिपमध्ये होती अमिषा पटेल? खुलासा करत म्हणाली, "आम्ही रोमँटिक..."
10
"पहलगामच्या हल्ल्यात धर्म आणायची गरज नाही, तो देशावरचा हल्ला"; 'त्या' विधानावर शरद पवारांचे स्पष्टीकरण
11
डोंगराळ भागाचा प्रत्येक कोपरा होता ठाऊक; पहलगाम हल्ल्यातील खरा सूत्रधार कोण? पाहा
12
क्राईम थ्रिलर! गर्लफ्रेंडला साजरा करायचा होता करवा चौथ; पतीने रचला पत्नीच्या हत्येचा कट
13
"असल्या सर्जिकल स्ट्राईक तर आम्ही गल्लीबोळात करतो’’, संजय राऊतांचा सरकारला टोला 
14
पाकिस्तानी ओसामा...! आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मतदानही केले, आता सरकारी नोकरीची तयारी करतोय
15
वडिलांपासून दूर राहिला, किटसाठी दूध विकलं; बर्थडे बॉय रोहित शर्माचा थक्क करणारा प्रवास!
16
IPS देवेन भारती मुंबईचे नवे पोलीस आयुक्त; २६/११ हल्ल्याच्या तपासाचे केले होते नेतृत्व
17
Simhastha Kumbh Mela Nashik: नाशिकमधील रस्ते होणार चकाचक; २२७० कोटी रुपयांची कामे, कोणत्या रस्त्यांचा समावेश?  
18
२३ वर्षांची शिक्षिका ११ वर्षाच्या विद्यार्थ्याला घेऊन फरार; पोलिसांना मिळाला पळून जातानाच व्हिडीओ
19
सोनं खरं आहे खोटं घरबसल्या चेक करा, मिनिटांत ओळखू शकाल; 'या' आहेत ५ पद्धती
20
"मला वाचवा, हे लोक माझं लग्न लावतील"; किडनॅप झालेल्या बायकोचा मेसेज; नवऱ्याची शोधाशोध

दीक्षाभूमी विकास निधी कधीपर्यंत देता? हायकोर्टाची विचारणा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 21, 2019 00:50 IST

आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीचा दोन टप्प्यांमध्ये सर्वांगीण विकास करण्यात येणार असून त्यावर २८१ कोटी रुपयावर खर्च अपेक्षित आहे. परंतु, आतापर्यंत केवळ ४० कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ही बाब लक्षात घेता उर्वरित निधी कधीपर्यंत देता अशी विचारणा राज्य सरकारला केली व यावर सहा आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देसहा आठवड्यात मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीचा दोन टप्प्यांमध्ये सर्वांगीण विकास करण्यात येणार असून त्यावर २८१ कोटी रुपयावर खर्च अपेक्षित आहे. परंतु, आतापर्यंत केवळ ४० कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ही बाब लक्षात घेता उर्वरित निधी कधीपर्यंत देता अशी विचारणा राज्य सरकारला केली व यावर सहा आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.यासंदर्भात अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता नोएडा येथील डिझाईन असोसिएट्स इनकॉर्पोरेशनची प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये स्तूप विस्तारीकरण, सीमा भिंत, गेट कॉम्प्लेक्स, वॉच टॉवर, पार्किंगसाठी बेसमेंट, शौचालये, पिण्याचे पाणी, कार्यक्रम व्यासपीठ, जलसाठा टाकी, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प इत्यादी विकासकामांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात १००.४७ कोटी रुपयांची कामे करण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ४० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी १८१ कोटी रुपयाचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. परंतु, त्याला अद्याप प्रशासकीय मान्यता मिळाली नाही. राज्य सरकारला या सर्व मुद्यांवर स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच, न्यायालयाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीलाही प्रतिज्ञापत्र मागितले आहे. दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता समिती काय करीत आहे याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यायची आहे. अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी स्वत: तर, एनएमआरडीएतर्फे अ‍ॅड. गिरीश कुंटे यांनी कामकाज पाहिले.असे आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणेदीक्षाभूमी येथे दरवर्षी दसरा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महापरिनिर्वाण दिवस यासह विविध कार्यक्रम होतात. त्यासाठी देश-विदेशातून मोठ्या संख्येत भाविक येतात. परंतु, या ठिकाणी निवास, भोजन, स्वच्छतागृह, परिवहन इत्यादी आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे भाविकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. तसेच, दीक्षाभूमीलगतच्या वस्त्यांतील नागरिकांना अव्यवस्थेमुळे त्रास सहन करावा लागतो. एवढेच नाही तर, चेंगराचेंगरी व अन्य अकस्मात दुर्घटना टाळण्यासाठी आवश्यक काळजी घेतली जात नाही. अनेक वर्षांपासून अशीच परिस्थिती असून त्याकडे अद्याप कुणीही गांभिर्याने लक्ष दिले नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयDiksha Bhoomi Nagpurदीक्षाभूमी