तुटपुंज्या मानधनात भागणार कसे?

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

सावनेर : राज्यातील संगणक परिचालकांच्या मागण्या काही वर्षांपासून रखडल्या असून, १० वर्षात त्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेची समस्या ऐरणीवर आली असून, त्यांनी ही समस्या मार्गी लावण्यासाठी मुंबई येथील आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदाेलन सुरू केले आहे. या आंदाेलनाला सावनेर तालुक्यातील संगणक परिचालकांनी समर्थन दिले आहे. एवढेच नव्हे तर तालुक्यातील ५९ संगणक परिचालक त्या आंदाेलनात सहभागी झाले आहेत. दुसरीकडे, त्यांनी कंपनीचे तालुका समन्वयक सुहास चरपे यांना निवेदन देऊन समस्या साेडविण्याची मागणी केली.

राज्य शासनाच्या आयटी महामंडळाकडून राज्यात संगणक परिचालकांची आपले सरकार सेवा प्रकल्पांतर्गत नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात सावनेर तालुक्यातील ७५ ग्रामपंचायतींमधील ५९ संगणक परिचालकांचा समावेश आहे. शासनाने २०११ पासून ग्रामविकास विभागाने महाऑनलाईन या खासगी कंपनीमार्फत ग्रामपंचायतीमध्ये संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र (संग्राम) हा प्रकल्प सुरू केला. शासनाने वित्त आयोगामार्फत या प्रकल्पाला निधी उपलब्ध करून दिला. या प्रकल्पांतर्गत महाऑनलाईन कंपनीला ग्रामपंचायतमध्ये मनुष्यबळ व संगणक संच, प्रिंटर उपलब्ध करून पाच वर्ष हा प्रकल्प राबविण्याचा कंत्राट मिळाला होता.

या कंपनीने ग्रामपंचायतमधून नागरिकांना आवश्यक सेवा पुरविण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एका संगणक परिचालकाची मानधनावर नियुक्ती केली. सन २०१६ मध्ये तांत्रिक कारणामुळे शासनाने महाऑनलाईन कंपनीकडून कंत्राट काढून घेत २०१७ मध्ये सीएसव्ही-एसपीव्ही कंपनीला दिले. संगणक परिचालकांच्या कामाचे स्वरूप तेच राहिले. कंपनी व्यवस्थापन व शासनाने संगणक परिचालकांच्या मानधनात वारंवार मागणी करूनही वाढ केली नाही. त्यामुळे आंदाेलन करण्याची वेळ आली, असेही तालुका संगणक परिचालक संघटनेचे अध्यक्ष आशिष गोडबोले व उपाध्यक्ष प्रदीप काटे यांनी संयुक्तरीत्या सांगितले. शिष्टमंडळात आशिष गोडबोले, प्रदीप काटे, सुनील नेवारे, राहुल पालेकर, गणेश ठाकरे, मोहन देशभ्रतार, आशिष वाळके, मोरेश्वर मुसळे यांचा समावेश हाेता.

...

मानधनात हजार रुपयाची वाढ

संगणक परिचालकांना सहा हजार रुपये प्रति महिना मानधन दिले जात असून, १० वर्षानंतर त्यात एक हजार रुपयाची वाढ करण्यात आली. मानधनात वाढ करण्यासाेबत किमान वेतन कायदा लागू करावा तसेच त्याची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची मागणीही त्यांनी शासनदरबारी रेटून धरली आहे. त्यासाठी परिचालक संघटनेच्या वतीने आंदाेलन करणे, माेर्चे काढणे, निवेदन देणे यासह अन्य विधायक मार्ग अवलंबले. परंतु, शासनाने त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही. आश्वासनाशिवाय त्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. वाढती महागाई लक्षात घेता मानधन व त्यात केलेली वाढ तुटपुंजी असल्याचेही संगणक परिचालकांनी सांगितले.