कायद्याचे उल्लंघन करणारे नागरिक सुशिक्षित कसे?

कोरोना संक्रमणापासून सर्वांची सुरक्षा व्हावी याकरिता लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचे उल्लंघन करणारे नागरिक सुशिक्षित कसे असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उपस्थित करून बेकायदेशीरपणे वागणाऱ्या नागरिकांना फटकारले.

ठळक मुद्देपोलीस कारवाईविरुद्धची याचिका निकालीहायकोर्टाने फटकारले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोना संक्रमणापासून सर्वांची सुरक्षा व्हावी याकरिता लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचे उल्लंघन करणारे नागरिक सुशिक्षित कसे असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उपस्थित करून बेकायदेशीरपणे वागणाऱ्या नागरिकांना फटकारले. तसेच, अशा नागरिकांवर कायद्याच्या बाहेर जाऊन कारवाई करण्याची पोलिसांची कृतीही अवैध ठरवली.

लॉकडाऊनमध्ये अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडणाºया नागरिकांना उठाबशा काढायला लावणे, ‘मी देश, समाज व कुटुंबाचा शत्रू आहे’ असे लिहिलेला फलक हातात देऊन फोटो काढणे अशाप्रकारच्या काही अवैध कारवाया पोलिसांनी केल्या होत्या. दरम्यान, संबंधित फोटो सोशल मिडियावर पसरले व वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्याविरुद्ध रामदासपेठ येथील संदीप नायर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. पोलिसांची ही कृती घटनात्मक अधिकार व मानवाधिकारांचे उल्लंघन कारणारी आहे. अशा कारवायांमुळे समाजातील सुशिक्षित व सन्माननीय नागरिकांची मानहानी होत आहे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते.
या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणातील विविध बाबी लक्षात घेता बेकायदेशीरपणे वागणारे पोलीस व नागरिक या दोघांनाही समज दिली. लॉकडाऊनचे उल्लंघन करण्याच्या कृतीचा निषेध करण्यासाठी पोलिसांनी नागरिकांना हात जोडले. त्यांना गुलाब पुष्प दिले. लॉकडाऊनचे पालन करण्याची वारंवार विनंती केली. त्यांच्यावर कायद्यातील तरतुदीनुसार गुन्हे नोंदवणे व दंड आकारणे ही कारवाई केली नाही. असे असताना स्वत:ला आदरनीय व सन्माननीय समजणाऱ्या सुशिक्षित नागरिकांनी त्यांच्या स्वत:च्या व समाजाच्या सुरक्षेकरिता लागू करण्यात आलेल्या नियमांचे पालन केले नाही. या परिस्थितीत न्यायालयाने त्यांच्या या बेकायदेशीर कृतीची दखल घ्यायला पाहिजे की, पोलिसांनी अशा नागरिकांना सन्मानाची वागणूक दिली नाही म्हणून दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेची, हा खरा प्रश्न असून त्यावर गांभिर्याने विचार करण्याची गरज आहे असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

याशिवाय न्यायालयाने पोलीस कारवाईवरील आक्षेप वैयक्तिक स्वरुपाचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवून सदर याचिकेमध्ये या मुद्याचे परीक्षण करण्यास नकार दिला. प्रकरणातील तथ्यांवरून संबंधित नागरिकांचे घटनात्मक अधिकार व मानवाधिकारांची पायमल्ली झाल्याचे दिसून येते. यासंदर्भात ते पर्यायी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करू शकतात असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले. पोलीस आयुक्तांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून यापुढे पोलीस अशी बेकायदेशीर कृती करणार नाही अशी ग्वाही दिली. त्यावर याचिकाकर्त्याने समाधान व्यक्त केले. परिणामी, न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.