कसा बसेल महिला अत्याचाराला आळा ?

नागपूर : वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येनंतर महिला कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयीन सुरक्षिततेचा विषय चांगलाच चर्चेत आला. दीपालीने अत्याचाराला कंटाळून आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारत स्वत:ची सुटका केली; पण दीपालीसारख्या अनेक महिला आजही पुरुषांच्या शोषणाच्या बळी पडत आहेत. सरकारी असो की खासगी कार्यालयांतील महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला ठेसून काढण्यासाठी शासनानेच कार्यालयात विशाखा समिती गठित करण्यासंदर्भात शासन आदेश आहेत; पण या आदेशांची अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. विशेष म्हणजे समिती स्थापन न झाल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक तरतूद आहे, तरीही अनास्था आहे.

महिला व बालविकास विभागाने ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी शासन निर्णय काढून कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर ‘स्थानिक तक्रार समिती’ गठित करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच शासकीय, निमशासकीय, शाळा, महाविद्यालये, उद्योग-व्यवसाय येथे १० पेक्षा जास्त महिलांची संख्या असल्यास तिथे विशाखा समिती गठित करण्याचे निर्देश होते. विशेष म्हणजे हे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे आहेत. कार्यालयप्रमुखाने त्या कार्यालयातील उच्चपदावर असलेल्या महिला कर्मचाऱ्याच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन करायची आहे. ही समिती स्थापन झाल्याचे पत्र जिल्हा महिला व बाल कल्याण विभागाकडे सादर करायचे आहे. समितींचा वार्षिक अहवालसुद्धा कार्यालयाला पाठवायचा आहे. ही समिती कार्यालयातील महिलांना पुरुष कर्मचाऱ्यांकडून, अधिकाऱ्यांकडून छळ होत असल्यास त्यातून मुक्तता करण्यासाठी आहे. पुरुष अधिकाऱ्यांकडून त्रास होत असले तर जिल्हास्तरावरील तक्रार समितीकडे तक्रार करण्याची सोय आहे. कार्यालयातील पुरुष अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर वचक ठेवण्यासाठी महत्त्वाची अशी ही समिती आहे.

सरकारी असो की खासगी आस्थापनेत या समितीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह आहे. याबाबतची माहितीच नसल्याचे दिसून येत आहे. नागपूर जिल्ह्यात शासकीय कार्यालयात २७६ व खासगी कार्यालयांत केवळ ३२ विशाखा समिती स्थापन झाल्या आहेत. ही संख्या अत्यल्प आहे.

- जिल्हास्तरावर तक्रार समिती

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ संरक्षण अधिनियम २०१३ अन्वये नागपूर जिल्ह्यात स्थानिक तक्रार समिती गठित झाली आहे. यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी, एक शासकीय सदस्य, तीन अशासकीय सदस्य आहेत.

- समितीचा बोर्ड दर्शनी भागावर लावावा

विशाखा समिती सर्वच आस्थापनांमध्ये स्थापित करून त्यांचा बोर्ड दर्शनी भागावर लावायचा आहे; पण शासकीय कार्यालयांमध्ये तो दिसून येत नाही. शिवाय ५० हजार रुपयांचा दंड व आस्थापनाचा परवाना रद्द होऊ शकतो, अशीही तरतूद आहे.

- खासगी आस्थापनांचे याकडे दुर्लक्ष आहे. शिवाय ज्या समित्या गठित आहे, त्याही सक्रिय नाही. आमचा प्रयत्न आहे की प्रत्येक आस्थापनेत या समिती गठित व्हाव्यात; पण त्यासाठी कार्यालयातील महिलांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

अपर्णा कोल्हे, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी