आर्थिक मंदीच्या नियंत्रणाचा ‘समन्वय’ कसा साधणार ?

सद्यस्थितीत देश आर्थिक मंदीच्या सावटाखाली असून या पार्श्वभूमीवर शनिवार ७ सप्टेंबरपासून राजस्थानमधील पुष्कर येथे संघ तसेच भाजपाची समन्वय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्दे७ सप्टेंबरपासून संघ-भाजपा समन्वय बैठक : संघ परिवारातील सर्व संघटनांचा समावेश

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : सद्यस्थितीत देश आर्थिक मंदीच्या सावटाखाली असून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातील काही संघटनांकडून केंद्र शासनाबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर शनिवार ७ सप्टेंबरपासून राजस्थानमधील पुष्कर येथे संघ तसेच भाजपाची समन्वय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत संघ परिवारातील सर्व संघटना समाविष्ट होणार आहेत. या बैठकीत आतापर्यंतच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यासोबतच पुढील नियोजनावरदेखील सखोल मंथन होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दरवर्षी नियमितपणे तीन ते चार वेळा अशी बैठक आयोजित करण्यात येते. तरी यंदा जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटविणे, ‘एनआरसी’ मुद्दा व त्यातच मंदीवरुन तापलेले राजकारण यामुळे या बैठकीला महत्त्व आले आहे.या बैठकीत संघाशी जुळलेल्या विश्व हिंदू परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, अखिल भारतीय शिक्षण मंडळ,सेवा भारती, भारतीय मजदूर संघ यांच्यासह एकूण ३६ संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होतील. शिवाय भाजपाचेदेखील प्रतिनिधी राहतील. ७ सप्टेंबर ते ९ सप्टेंबर या कालावधीत होणाऱ्या या बैठकीला सरसंघचालक डॉ.मोहन भागवत, सरकार्यवाह भय्याजी जोशी, सहसरकार्यवाह डॉ.कृष्णगोपाल, दत्तात्रेय होसबळे यांच्यासह भाजपाचे कार्यकारी अध्यक्ष जे.पी.नड्डा, राष्ट्रीय महामंत्री बी. एल. संतोष यांच्यासह काही केंद्रीय मंत्रीदेखील उपस्थित राहतील. या बैठकीत प्रामुख्याने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, कृषी, पर्यावरण, जलसंवर्धन या मुद्यांवर मंथन होईल. शिवाय देशाच्या आर्थिक स्थितीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत संघाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी या स्थितीवर आपली बाजू मांडतील. शिवाय केंद्र शासनाशी समन्वय आणखी प्रभावी पद्धतीने कसा वाढीस लागेल यावरदेखील चर्चा होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.उद्योगांमधील मंदीवरून ‘भामसं’ आक्रमकऑटोमोबाईल क्षेत्रातील मंदीचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसत असून उद्योगांमध्ये मंदीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणित भारतीय मजदूर संघाने या मुद्यावरून केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. केंद्राची आर्थिक धोरणं सपशेल अपयशी ठरली असून खासगीकरणाचा आग्रह भोवतो आहे. देशातील खासगीकरण बंद करुन ‘नीती’ आयोगाचे पुनर्गठन करण्याची मागणी ‘भामसं’तर्फे करण्यात आली आहे. मागील महिन्यात दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत यावर चर्चादेखील झाली होती.