राकेश घानोडे लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : सख्खे भाऊ-बहीण वेगवेगळ्या जातीचे असू शकत नाही, हे कोणीही डोळे बंद करून सांगू शकेल. परंतु, ही साधी गोष्ट अमरावती जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला समजली नाही. या समितीने भावाकडे विमुक्त जातीचे वैधता प्रमाणपत्र असताना बहिणीला समान जातवैधता प्रमाणपत्र जारी करण्यास नकार दिला. या निर्णयाचे काय परिणाम होतील, याचादेखील विचार केला नाही. त्यामुळे समितीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाचा दणका बसला.
पीडित बहीण सीमा तवर यांचे भाऊ विशालसिंग तवर यांना २५ सप्टेंबर २००१ रोजी 'राजपूत भामटा- विमुक्त जाती (अ)'चे वैधता प्रमाणपत्र जारी झाले आहे. सीमा यांनी समितीकडे दावा दाखल करून समान जातवैधता प्रमाणपत्र मागितले होते. परंतु, समितीने ६ जून २०१७ रोजी सीमा यांचा दावा नामंजूर केला. विशालसिंग यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्राचा रेकॉर्ड उपलब्ध झाला नाही असे निर्णय देताना नमूद करण्यात आली. त्यामुळे सीमा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
समितीचा वादग्रस्त निर्णय रद्द न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांनी जात समितीच्या भोंगळ कारभारावर कडक ताशेरे ओढले. 'समितीचा हा कुठला न्याय होय' असे न्यायालय म्हणाले. समितीचा वादग्रस्त निर्णय रद्द करून सीमा यांना ४ फेब्रुवारीपर्यंत 'राजपूत भामटा- विमुक्त जाती (अ)'चे वैधता प्रमाणपत्र जारी करा, असा आदेश दिला.
१६ मधील स्पष्टीकरण जात प्रमाणपत्र नियम १६ मधील स्पष्टीकरण ३ अनुसार, रक्ताच्या नात्यातील एका व्यक्तीकडे जात वैधता प्रमाणपत्र असल्यास आणि त्या प्रमाणपत्रासंदर्भात कोणताही वाद नसल्यास दुसऱ्या व्यक्तीला समान प्रमाणपत्र नाकारले जाऊ शकत नाही. याकडे सीमा यांचे वकील अॅड. शैलेश नारनवरे यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधून पडताळणी समितीने या नियमाला केराची टोपली दाखविल्याचा मुद्दा मांडला. उच्च न्यायालयाला या मुद्यामध्ये तथ्य आढळून आले.
अपयश जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे, खापर अर्जदारावर विशालसिंग यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्राचा रेकॉर्ड उपलब्ध झाला नाही, हे पडताळणी समितीचे अपयश आहे. समितीला त्याचे खापर सीमा यांच्यावर फोडता येणार नाही. याशिवाय, विशालसिंग यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध असल्याचे समितीचे म्हणणे नाही. त्यांचे प्रमाणपत्र कायम आहे. या परिस्थितीत सीमा यांना वैधता प्रमाणपत्र नाकारले जाऊ शकत नाही. याकरिता, त्यांना इतर पुरावे देण्याचीही गरज नाही, असेदेखील उच्च न्यायालयाने नमूद केले.