इस्पितळांमध्ये हवी ‘क्र ायसिस मॅनेजमेंट समिती’

रुग्ण आणि डॉक्टरांमध्ये संवाद कमी झाला आहे. परिणामी रुग्णालयांत ताणतणावाचे प्रसंग वाढले आहेत. यावर उपाय म्हणून इस्पितळांमध्ये ‘क्र ायसिस मॅनेजमेंट समिती’ नेमणे गरजेचे आहे.

नागपूर : रुग्ण आणि डॉक्टरांमध्ये संवाद कमी झाला आहे. परिणामी रुग्णालयांत ताणतणावाचे प्रसंग वाढले आहेत. यावर उपाय म्हणून इस्पितळांमध्ये ‘क्र ायसिस मॅनेजमेंट समिती’ नेमणे गरजेचे आहे. ही समिती रुग्णांशी संवाद साधून उपचाराची माहिती देऊ शकेल, त्यातील धोके, खर्च हेदेखील पारदर्शकपणे सांगू शकेल. यातून तणाव किंवा हल्ल्यांचे प्रसंग कमी होतील,असे मत डॉ. सतीश तिवारी यांनी मांडले.
इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) नागपूर शाखेच्यावतीने दोन दिवसीय निमॅकॉन परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. परिषदेचे उद्घाटन माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक अढाव यांच्या हस्ते झाले. प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉ. प्रदीप राजदेरकर, डॉ. अविनाश वासे, डॉ. राफत खान, डॉ. सरिता उगेमुगे, नागपूर आयएमए शाखेचे अध्यक्ष डॉ. संजय देशपांडे, सचिव डॉ. कुश झुनझुनवाला, डॉ. प्रकाश देव आणि डॉ. अर्चना कोठारी आदी उपस्थित होते.
डॉ. तिवारी म्हणाले, रुग्ण आणि डॉक्टर यामधील कायदेशीर पद्धतीने मार्ग काढण्यासाठी आयएमए आणि महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने वर्षभरापूर्वी सरकारला मेडिकल ट्रिब्युनल अर्थात वैद्यकीय लवाद स्थापन करण्यासाची शिफारस केली होती. त्याचा प्रस्तावही सादर झाला होता.
मात्र, गेल्या वर्षभरात त्यावर एकही बैठक झाली नाही. मनुष्यबळाची कमतरता, तज्ज्ञांची वानवा आणि राजकीय नाकर्तेपणामुळे हा अत्यंत संवेदनशील विषय रेंगाळत पडल्याची चिंताही डॉ. तिवारी यांनी व्यक्त केली.
‘डेथ आॅडिट’ थंडबस्त्यात
राज्यातील माता आणि बालमृत्यू कमी करण्यासाठी विविध योजनांसोबतच प्रत्येक मृत्यूची नोंद घेण्यासाठी राज्य सरकारने ‘डेथ आॅडिटचा’ निर्णय घेतला होता. दुर्दैवाने त्याची योग्य अंमलबजावणीच झाली नाही. यामुळे या दोन्ही मृत्यू कमी करण्यासाठी सरकार अपयशी ठरले आहे.
विशेष म्हणजे, माता, बालमृत्यूचा दर कमी करण्यासाठी कर्नाटक, तामिळनाडूसारख्या राज्याने महाराष्ट्राला मागे टकले आहे. यात केरळ प्रथम स्थानावर तर महाराष्ट्र पाचव्या स्थानावर आहे, अशी माहिती संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या लोकसंख्या नियंत्रण फंड कार्यक्र माचे महाराष्ट्र समन्वयक डॉ. पी. आर. देव यांनी दिली.