राज्य सरकारला दणका, अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रद्द

Officers transfers cancel, Nagpur News महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणच्या नागपूर खंडपीठाने विविध जिल्ह्यांमध्ये तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी व सहायक अन्नधान्य वितरण अधिकारीपदी कार्यरत १३ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या अवैध ठरवून रद्द केल्या. न्या. आनंद करंजकर यांनी गुरुवारी हा निर्वाळा दिला.

ठळक मुद्देमॅटचा निर्वाळा : तहसीलदार, एसडीओ, वितरण अधिकाऱ्यांचा समावेश

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 

नागपूर : महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणच्या नागपूर खंडपीठाने विविध जिल्ह्यांमध्ये तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी व सहायक अन्नधान्य वितरण अधिकारीपदी कार्यरत १३ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या अवैध ठरवून रद्द केल्या. न्या. आनंद करंजकर यांनी गुरुवारी हा निर्वाळा दिला. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला जोरदार दणका बसला. दिलासा मिळालेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये अरविंद हिंगे (कामठी, जि. नागपूर), स्वप्नाली डोईफोडे (मलकापूर, जि. बुलडाणा), शीतल रसाळ (खामगाव, जि. बुलडाणा), उदयसिंग राजपुत (अमरावती), प्रीती डुडुलकर (नागपूर), कुणाल झालटे (यवतमाळ), क्रांती डोंबे (ब्रह्मपुरी, जि. चंद्रपूर), दीपक करांडे (सावनेर, जि. नागपूर), चंद्रभान खंडाईत (हिंगणघाट, जि. वर्धा), संतोष खांडरे (नागपूर), राहुल तायडे (नांदुरा, जि. बुलडाणा), रोहिणी पाठराबे (नागपूर) व श्याम मदनुरकर (मौदा, जि. नागपूर) यांचा समावेश आहे. न्यायाधिकरणने या सर्वांना तीन आठवड्यात मुळ ठिकाणी नियुक्ती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. सरकारने १ ऑक्टोबर २०२० रोजी या सर्वांच्या बदलीचे आदेश जारी केले होते.