भूखंडाचे विक्रीपत्र न करून देणाऱ्या महेक इन्फ्रास्ट्रक्चरला दणका

नागपूर : तक्रारकर्त्या ग्राहकाचे ११ लाख ५० हजार रुपये १८ टक्के व्याजासह परत करा आणि त्यांना १ लाख १० हजार रुपये भरपाई द्या, असे आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने महेक इन्फ्रास्ट्रक्चरला दिले आहेत. या आदेशामुळे महेक इन्फ्रास्ट्रक्चरला जोरदार दणका बसला आहे.

मो.सौद अफसर मो.जमील अफसर असे तक्रारकर्त्या ग्राहकाचे नाव आहे. त्यांच्या ११ लाख ५० हजार रुपयांवर ८ एप्रिल, २०१७ ते प्रत्यक्ष रक्कम अदा करण्याच्या तारखेपर्यंत व्याज लागू करण्यात आले आहे. भरपाईतील एक लाख रुपये शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता, तर १० हजार रुपये तक्रार खर्चापोटी देण्यात आले आहेत. महेक इन्फ्रास्ट्रक्चरला आदेशावर अंमलबजावणी करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ देण्यात आला आहे, अन्यथा रोज १०० रुपये अतिरिक्त नुकसान भरपाई लागू होईल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हे प्रकरण आयोगाच्या पीठासीन सदस्य स्मिता चांदेकर व सदस्य अविनाश प्रभुणे यांनी निकाली काढले. तक्रारीतील माहितीनुसार, मो.सौद अफसर यांनी महेक इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या मौजा खैरी, ता.कामठी येथील ‘महेक ड्रीम टाउन’ (प.ह.क्र.१६, ख. क्र. ८२/१-ए) योजनेमधील दोन भूखंड १५ लाख रुपयांत खरेदी करण्यासाठी २२ जानेवारी, २०१६ रोजी करार केला. त्यानंतर, ८ एप्रिल, २०१७ पर्यंत महेक इन्फ्रास्ट्रक्चरला एकूण ११ लाख ५० हजार रुपये अदा केले, परंतु पुढे महेक इन्फ्रास्ट्रक्चरने विविध कारणे सांगून विक्रीपत्र करून देण्‍याचे टाळले. त्यामुळे मो.सौद अफसर यांनी कायदेशीर नोटीस पाठवून विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची मागणी केली. ते शक्य नसल्यास दिलेली रक्‍कम २४ टक्के व्‍याजासह परत देण्यास सांगितले, परंतु महेक इन्फ्रास्ट्रक्चरने नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही. त्याकरिता मो.सौद अफसर यांनी आयोगात तक्रार दाखल केली. महेक इन्फ्रास्ट्रक्चरने आयोगाची नोटीस तामील होऊनही हजेरी लावली नाही. परिणामी, तक्रारीवर एकतर्फी कार्यवाही करून रेकॉर्डवरील पुराव्यांच्या आधारावर हा निर्णय देण्यात आला.

-----------------

अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब

संबंधित भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावे कुठल्‍या तारखेस किंवा करारनाम्‍यानंतर किती कालावधीत करून दिले जाईल, याचा करारनाम्‍यात किंवा पावतीवर कुठेही उल्लेख नाही, तसेच महेक इन्फ्रास्ट्रक्चरने तक्रारकर्त्याला विक्रीपत्र करून घेण्‍यासाठी बोलावल्याचे दस्‍तऐवज किंवा पत्रही दिसून येत नाही. तक्रारकर्त्‍याने कायदेशीर नोटीस पाठवून विक्रीपत्राची किंवा व्‍याजासह रक्‍कम परत मिळण्याची मागणी केली होती, परंतु त्यांच्या नोटीसकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. महेक इन्फ्रास्ट्रक्चरची सदर कृती अनुचित व्‍यापार पद्धतीमध्ये मोडणारी आहे, असे निरीक्षण आयोगाने हा निर्णय देताना नोंदविले.