हिंगणा ‘एमआयडीसी’ला हवी नवी ऊर्जा

आजारी युनिटस्मुळे विदर्भाचे औद्योगिक चित्र दारुण आहे. हिंगणा एमआयडीसी येथील अर्ध्यापेक्षा जास्त युनिट बंद आहेत.

कारखान्यांऐवजी आॅटोमोबाईल शोरूम : ‘एमआयडीसी’ने कारवाई करावी
नागपूर : आजारी युनिटस्मुळे विदर्भाचे औद्योगिक चित्र दारुण आहे. हिंगणा एमआयडीसी येथील अर्ध्यापेक्षा जास्त युनिट बंद आहेत. त्यासाठी सरकारचे उदासीन धोरण कारणीभूत आहे. नवीन उद्योग विदर्भात आणण्यासाठी सरकार धडपडत असताना अस्तित्वातील उद्योगांकडे सरकारने सपशेल कानाडोळा केल्याचे दिसत आहे. राज्याच्या औद्योगिक धोरणात विदर्भातील उद्योग क्षेत्राला प्राधान्य आणि औद्योगिक विकासाला नवी ऊर्जा मिळाल्यास हिंगणा येथील औद्योगिक वसाहतीला संजीवनी मिळेल, असा विश्वास हिंगणा एमआयए इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष कॅ. एस. रणवीर यांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केला. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात उद्योजकांना येणाऱ्या समस्या शासनाकडून सोडविल्या जातील, अशी अपेक्षा आहे.
आवश्यक ‘सीईटीपी’ सुरू व्हावा
प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीसाठी आवश्यक असलेल्या ‘कॉमन इफ्ल्युएन्ट ट्रीटमेंट प्लॅन्ट’ला (सीईटीपी) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हिरवी झेंडी दिली. पण महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) हा प्रकल्प अद्याप सुरू केलेला नाही. प्रदूषण मंडळाने ‘एमआयडीसी’ला वेगळी पाईपलाईन टाकण्यास सांगितले आहे. हे काम पाच वर्षांत पूर्ण करायचे आहे. एमआयडीसीने पैसे नसल्याचे कारण सांगून या महत्त्वपूर्ण मुद्याकडे कानाडोळा केला आहे. हिंगणा एमआयडीसीमध्ये हा प्रकल्प नसल्यामुळे येथील उद्योजकाला टाकाऊ रसायने टॅन्करने बुटीबोरी औद्योगिक परिसरात तब्बल ३४ कि़मी. न्यावी लागतात. त्यासाठी टॅन्करमागे ४०० रुपये प्रक्रिया शुल्क आणि रसायने वाहून नेण्यासाठी २५०० ते ३००० रुपये खर्च येतो. येथील उद्योजकांना गेल्या ५० वर्षांपासून हा खर्च सोसावा लागत आहे. यावर एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी मौन पाळले आहे. यासंदर्भात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना कित्येकदा निवेदने दिली आहेत. त्यांना या प्रश्नाची जाण आहे. त्यांनी पुढाकार घेतल्यास हा प्रश्न क्षणातच सुटेल, असे रणवीर यांनी सांगितले.
वीजदराचा प्रश्न नेहमीचाच
उद्योजकांना वाढीव वीजदराचा नेहमीच सामना करावा लागतो. तब्बल १० रुपये युनिट दराने वीज खरेदी करावी लागते. लगतच्या राज्याच्या तुलनेत विजेचे प्रतियुनिट दर ४ रुपये महाग आहेत. अशा स्थितीत स्पर्धेत उद्योग कसे उभे राहतील, हा गंभीर प्रश्न आहे. मिहानला ४.३९ रुपये दरात वीज मिळते. आम्हालाही त्याच दरात वीज उपलब्ध करून द्यावी. जेणेकरून येथील उद्योगांना नवी ऊर्जा मिळेल आणि स्पर्धेत सक्षमतेने उभे राहतील.