हायकोर्टाने वन विभागाला फटकारले

मनसर-खवासा रोडच्या दुरावस्थेवरील प्रकरणात आदेशाची अवमानना झाल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी वन विभागाला कडक शब्दांत फटकारले.

झाडे कापण्याचा प्रश्न : मनसर-खवासा रोडचे चौपदरीकरण
नागपूर : मनसर-खवासा रोडच्या दुरावस्थेवरील प्रकरणात आदेशाची अवमानना झाल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी वन विभागाला कडक शब्दांत फटकारले.
उच्च न्यायालयाने मनसर-खवासापर्यंतच्या एकूण रोडपैकी १० किलोमीटर (किलोमीटर क्र. ६७९ ते ६८९) रोडच्या चौपदरीकरणासाठी झाडे कापण्याचे आदेश दिले होते. हा आदेश मागे घेण्यासाठी सृष्टी पर्यावरण मंडळाने मध्यस्थी अर्ज सादर केला होता. परंतु, उच्च न्यायालयाने संस्थेला दिलासा दिला नाही. यामुळे संस्थेने दिल्ली येथील राष्ट्रीय हरित लवादात धाव घेतली. गेल्या ६ मे रोजी हरित लवादाने झाडे कापण्यावर स्थगिती दिली. यानंतर ८ मे रोजी मुख्य वनसंरक्षकांनी नागपूर येथील अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना पत्र पाठवून झाडे कापणे थांबविण्यास सांगितले. हे प्रकरण बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणीसाठी आले असता प्राधिकरणच्या वकिलांनी वन विभागाच्या पत्राकडे लक्ष वेधले. यामुळे न्यायालय संतप्त झाले. उच्च न्यायालयापेक्षा हरित लवादाचा आदेश मोठा आहे काय, अशी विचारणा वन विभागाला करण्यात आली. तसेच, वादग्रस्त पत्र परत न घेतल्यास आदेशाच्या अवमाननेची कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. यानंतर प्रकरणावरील सुनावणी दुसऱ्या सत्रापर्यंत तहकूब करण्यात आली. दुसऱ्या सत्रात वन विभागाने वादग्रस्त पत्र मागे घेण्याची ग्वाही दिली. परिणामी १० किलोमीटरपर्यंतची झाडे कापण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आता उर्वरित २७ किलोमीटर खराब रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचा प्रश्न कायम आहे. या कामासाठीही वन विभागाकडून झाडे कापण्याची परवानगी लागणार आहे. हा मुद्दा विचारात घेण्यासाठी उद्या (गुरुवारी) पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. मनसर-खवासा रोडच्या दुरावस्थेची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल केली आहे. माजी आमदार आशिष जयस्वाल यांनी मध्यस्थी अर्ज केला आहे. अ‍ॅड. निखिल पाध्ये न्यायालयीन मित्र असून मध्यस्थातर्फे अ‍ॅड. मोहित खजांची तर, महामार्ग प्राधिकरणतर्फे अ‍ॅड. ए. एम. घारे व अ‍ॅड. अनिश कठाणे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)