लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महानगरपालिकेने केलेला स्वच्छतेचा दावा खरा की खोटा, हे जाणून घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व तृषाली जोशी यांनी मंगळवारी सायंकाळी शहरातील विविध सार्वजनिक विहिरींच्या परिस्थितीची पाहणी केली. त्यांच्यासोबत प्रकरणाशी संबंधित वकील व मनपाचे अधिकारी होते.
सार्वजनिक विहिरी वाचविण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते संदेश सिंगलकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात गेल्या प्रतिज्ञापत्र सादर करून शहरातील ४४५ एप्रिलमध्ये महानगरपालिका आयुक्तांनी सार्वजनिक विहिरी स्वच्छ करण्यात आल्याची माहिती दिली. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी त्यावर प्रत्युत्तर सादर करून मनपा आयुक्तांची माहिती खोटी असल्याचा दावा केला व सार्वजनिक विहिरींच्या दयनीय अवस्थेची छायाचित्रे रेकॉर्डवर आणली. हे प्रकरण मंगळवारी न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणीसाठी आले असता मनपाचे वकील अॅड. सुधीर पुराणिक यांनी प्रतिज्ञापत्रातील माहिती बरोबर असल्याचे सांगितले, तर याचिकाकर्त्यांच्या वकील अॅड. स्मिता सिंगलकर यांनी सार्वजनिक विहिरींची दुरवस्था कायम असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे न्यायमूर्तीनी स्वतः सार्वजनिक विहिरींची परिस्थिती पाहण्याचा निर्णय घेतला.
तीन सार्वजनिक विहिरी पाहिल्यान्यायमूर्तींनी अंबाझरी व रविनगर परिसरातील तीन सार्वजनिक विहिरी पाहिल्या. त्यावेळी त्यांनी कोणतेही निरीक्षण नोंदवले नाही. यासंदर्भात ते प्रकरणावरील पुढील सुनावणीत आवश्यक आदेश देतील.