हायकोर्टाचा निर्णय : हद्दपारीचे क्षेत्र मोठे असू शकते

गुन्हे विशिष्ट पोलीस ठाण्याच्या क्षेत्रापुरते मर्यादित असले तरी, गुन्हेगाराला शहर, जिल्हा किंवा त्यापेक्षाही मोठ्या क्षेत्रातून हद्दपार करता येते. पण असा निर्णय घेण्यासाठी प्राधिकाऱ्याकडे समाधानकारक पुरावे असणे आवश्यक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाच्या पूर्ण न्यायपीठाने नुकताच दिला. गुन्हेगाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावताना, त्यात कॅमेऱ्यापुढील बयानाची विस्तृत माहिती देणे आवश्यक नाही, असेही या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.

ठळक मुद्देकॅमेऱ्यापुढील बयानाची विस्तृत माहिती आवश्यक नाही

लोकमत  न्यूज नेटवर्कनागपूर : गुन्हे विशिष्ट पोलीस ठाण्याच्या क्षेत्रापुरते मर्यादित असले तरी, गुन्हेगाराला शहर, जिल्हा किंवा त्यापेक्षाही मोठ्या क्षेत्रातून हद्दपार करता येते. पण असा निर्णय घेण्यासाठी प्राधिकाऱ्याकडे समाधानकारक पुरावे असणे आवश्यक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाच्या पूर्ण न्यायपीठाने नुकताच दिला. गुन्हेगाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावताना, त्यात कॅमेऱ्यापुढील बयानाची विस्तृत माहिती देणे आवश्यक नाही, असेही या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.पूर्णपीठात न्या. प्रदीप देशमुख, न्या. सुनील शुक्रे व न्या. झेड. ए. हक यांचा समावेश होता. उच्च न्यायालयाने ‘पप्पू मिश्रा’ या प्रकरणात एखाद्या गुन्हेगाराने विशिष्ट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतच गुन्हे केले असल्यास, त्याला शहर किंवा जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यासाठी ठोस पुरावे आवश्यक आहेत व त्या पुराव्यांचा हद्दपारीच्या आदेशात उल्लेख असला पाहिजे, असे म्हटले होते. या निर्णयाचा आधार घेऊन सुमित मरसकोल्हे व इतर काही गुन्हेगारांनी स्वत:च्या हद्दपारीच्या आदेशांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. परंतु, न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व मुरलीधर गिरटकर यांनी ‘पप्पू मिश्रा’ प्रकरणातील निर्णयाच्या आधारावर या गुन्हेगारांना दिलासा देण्यास नकार दिला व यासंदर्भात पूर्ण न्यायपीठाकडून योग्य खुलासा होण्यासाठी हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तींकडे पाठविले होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रजनीश व्यास, अ‍ॅड. जेमिनी कासट व अ‍ॅड. एल. हुसैन तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. मेहरोज खान पठाण यांनी बाजू मांडली.