हायकोर्टाचा निर्णय : मनपातील १२ ग्रंथालय सहायकांची बडतर्फी कायम

महानगरपालिकेतील १२ ग्रंथालय सहायकांना बडतर्फ करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवला. या ग्रंथालय सहायकांना अवैधपणे पुनर्नियुक्ती देण्यात आली, असे निरीक्षण निर्णयात नोंदविण्यात आले. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांनी हा निर्णय दिला.

ठळक मुद्देपुनर्नियुक्ती मिळण्याचा अधिकार नसल्याचे निरीक्षण

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : महानगरपालिकेतील १२ ग्रंथालय सहायकांना बडतर्फ करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवला. या ग्रंथालय सहायकांना अवैधपणे पुनर्नियुक्ती देण्यात आली, असे निरीक्षण निर्णयात नोंदविण्यात आले. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांनी हा निर्णय दिला.महापालिका आयुक्तांनी ५ जून २०२० रोजी संबंधित आदेश जारी केला. त्याला ग्रंथालय सहायक सुभाष घाटे व इतरांनी आव्हान दिले होते. न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन ग्रंथालय सहायकांची याचिका फेटाळून लावली. महानगरपालिकेने ३२ विविध संवर्गातील १६१ पदे भरण्याकरिता १ सप्टेंबर १९९३ रोजी जाहिरात दिली होती. त्या पदांकरिता ४०९० अर्ज सादर झाले होते. निवड समितीने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून ८ फेब्रुवारी १९९४ रोजी १५२ उमेदवारांची निवड यादी तर, २०७ उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी जाहीर केली होती. दरम्यान, या पदभरतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून मनपा उपायुक्त अडतानी यांच्या समितीने चौकशी केली व नियुक्त्यांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा अहवाल १८ जून २००१ रोजी सादर केला. त्यानंतर ३० जानेवारी २००२ रोजी याचिकाकर्त्यांसह १०६ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले. पुढे सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवेत परत घेण्यात आले. याचिकाकर्त्यांना १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या शासन आदेशानुसार मानवतेच्या दृष्टिकोनातून ग्रंथालय सहायकपदी पुनर्नियुक्ती देण्यात आली होती. दरम्यान, मनपा आयुक्तांनी त्यांना १२ मे २०२० रोजी बडतर्फीची कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर नियुक्त्या अवैध ठरवून संबंधित आदेशाद्वारे सर्वांना बडतर्फ केले.