लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोठे संपूर्ण नगरपालिका व नगरपंचायतींसाठी तर, कोठे केवळ प्रभागांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारित निवडणूक कार्यक्रमाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठामध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणावर मंगळवारी सकाळी १०:३० वाजता सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाने आवश्यक स्पष्टीकरणासह न्यायालयात हजर राहावे, असे निर्देश न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांनी सोमवारी दिले.
वर्धा जिल्ह्यातील देवळी येथील उमेश कामडी व इतर दोघे आणि वरोरा येथील सचिन चुटे यांच्यासह इतर काहीजनांनी वादग्रस्त कार्यक्रमाविरुद्ध याचिका दाखल केल्या आहेत. सदस्यपदाच्या उमेदवारांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल आहेत तिथे केवळ संबंधित प्रभागांच्या आणि नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारांविरोधात याचिका दाखल आहेत तिथे संपूर्ण नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुका वादग्रस्त कार्यक्रमाद्वारे पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
त्यामध्ये याचिकाकर्त्यांच्या वरोरा येथील ७-ब प्रभाग, वर्धा येथील ९-ब व १९-ब प्रभाग, देवळी येथील ७-ब, १०-अ व ३-ब प्रभाग यासह इतर ठिकाणच्या प्रभागांचा समावेश आहे. आयोगाने २९ नोव्हेंबर रोजी वादग्रस्त कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार संबंधित नगरपालिका व नगरपंचायती आणि प्रभागांमध्ये २० डिसेंबर रोजी मतदान घेतले जाणार आहे तर, २१ डिसेंबर रोजी त्याचा निकाल जाहीर केला जाणार आहे. त्यावर याचिकाकर्त्याचा आक्षेप आहे. वादग्रस्त निवडणूक कार्यक्रम रद्द करून याचिकाकर्त्याच्या नगरपालिका व नगरपंचायती आणि प्रभागांमध्ये मुख्य निवडणुकीसोबतच निवडणूक घेतली जावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
वादग्रस्त निवडणूक कार्यक्रमातील नगरपालिका व नगरपंचायती आणि प्रभाग वगळता इतर ठिकाणी ४ नोव्हेंबरच्या पहिल्या कार्यक्रमानुसार २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. त्याचा निकाल ३ डिसेंबरला जाहीर केला जाणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अॅड. फिरदौस मिर्झा, अॅड. आनंद देशपांडे आदींनी कामकाज पाहिले.
Web Summary : Nagpur High Court questions the revised election schedule for municipalities and Nagar Panchayats. Petitions challenge delayed polls in specific wards. Court directs State Election Commission to provide clarity, setting a hearing for Tuesday.
Web Summary : नागपुर उच्च न्यायालय ने नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के संशोधित चुनाव कार्यक्रम पर सवाल उठाया। याचिकाओं में विशिष्ट वार्डों में विलंबित चुनावों को चुनौती दी गई है। न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को स्पष्टता प्रदान करने का निर्देश दिया, मंगलवार को सुनवाई निर्धारित की।