सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने प्रभावित मद्यविक्रेते हायकोर्टात

महामार्गांपासून ५०० मीटर अंतराच्या आत येणाऱ्या वाईन शॉप्स व बारच्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

शासनाला नोटीस : तीन आठवड्यांत मागितले उत्तर
नागपूर : महामार्गांपासून ५०० मीटर अंतराच्या आत येणाऱ्या वाईन शॉप्स व बारच्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या आदेशामुळे प्रभावित पुसद (यवतमाळ) येथील मद्यविक्रेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.
मेसर्स के. के. ट्रेडर्स, ए. बी. जयस्वाल वाईन शॉप, शारदाबाई जयस्वाल, मेसर्स बी. एम. जयस्वाल व मेसर्स समर्थ ट्रेडर्स यांचा याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश असून पुसद शहरातून जाणाऱ्या राज्य महामार्गांवर त्यांचे वाईन शॉप्स आहेत. ९ मार्च २००१ रोजीच्या ‘जीआर’नुसार बायपास रोडचे काम पूर्ण होताच शहरातून जाणारा राज्य महामार्ग तत्काळ नगर परिषद किंवा महानगरपालिकेला हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे. २००१ मध्ये पुसद-उमरखेड बायपास महामार्ग बांधण्यात आल्यानंतर शहरातून जाणारा राज्य महामार्ग ८ जानेवारी २००३ रोजी नगर परिषदेला हस्तांतरित करण्यात आला. परंतु, वर्गवारी बदलण्यात आली नसल्यामुळे हा रोड अद्यापही महामार्गामध्ये मोडतो. २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी पीडब्ल्यूडी कार्यकारी अभियंत्यांनी महामार्गाची वर्गवारी बदलण्याकरिता प्रस्ताव ठेवला होता. त्यासाठी नगर परिषदेचे प्रतिज्ञापत्र आवश्यक आहे. परंतु, राजकीय दबावामुळे मुख्याधिकारी प्रतिज्ञापत्र देणे टाळत आहेत. परिणामी याचिकाकर्त्यांचा व्यवसाय धोक्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०१६ रोजी संबंधित आदेश दिला असून त्यानुसार महामार्गापासून ५०० मीटर अंतराच्या आत येणाऱ्या वॉईन शॉप्स व बारच्या परवान्यांचे १ एप्रिल २०१७ नंतर नूतनीकरण होणार नाही. याचिकाकर्त्यांची दुकाने शहरातून जाणाऱ्या महामार्गापासून ५०० मीटरच्या आत तर, बायपासून ५०० मीटरच्या बाहेर येतात. शहरातील महामार्गाची वर्गवारी बदलल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय याचिकाकर्त्यांना लागू होणार नाही. परिणामी वर्गवारी बदलण्यासंदर्भात तत्काळ कार्यवाही करण्याचा आदेश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व अतुल चांदूरकर यांनी मंगळवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्याच्या अबकारी विभागाचे सचिव, यवतमाळ जिल्हाधिकारी, अबकारी अधीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम अमरावती विभागाचे मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळचे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता व पुसद नगर परिषद मुख्याधिकारी यांना नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)