नागपूर जिल्ह्यातील आरोग्य उपकेंद्र बनले गुरांचा गोठा

गावापासून, तालुक्यापर्यंत आणि तालुक्यापासून जिल्ह्यापर्यंत प्रशासकीय यंत्रणा मजबूत असतानाही शासनाने बनविलेली इमारत गेल्या पाच वर्षापासून धूळखात पडली आहे. आदिवासी भागात ही इमारत असल्याने याकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधी अथवा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाल्याने १७ लाख रुपये खर्चूनही उपकेंद्राच्या इमारतीत आदिवासींच्या आरोग्यावर उपचार सुरू झाले नाही. सध्या हे उपकेंद्र गुरांचा गोठा झाले आहे.

ठळक मुद्देपाच वर्षापासून इमारत धूळखात : उपकेंद्राचा ताबा कुणाकडे?

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गावापासून, तालुक्यापर्यंत आणि तालुक्यापासून जिल्ह्यापर्यंत प्रशासकीय यंत्रणा मजबूत असतानाही शासनाने बनविलेली इमारत गेल्या पाच वर्षापासून धूळखात पडली आहे. आदिवासी भागात ही इमारत असल्याने याकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधी अथवा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाल्याने १७ लाख रुपये खर्चूनही उपकेंद्राच्या इमारतीत आदिवासींच्या आरोग्यावर उपचार सुरू झाले नाही. सध्या हे उपकेंद्र गुरांचा गोठा झाले आहे.वनविभागाच्या सेव्हन फॉरेस्ट या हेड अंतर्गत वनांच्या सानिध्यात राहणाऱ्या गावकऱ्यांना आरोग्याच्या सेवा पुरविण्यात येत होत्या. या हेड अंतर्गतच पारशिवनी तालुक्यातील नवेगाव खैरी आरोग्य केंद्रांतर्गत सालेघाट येथे उपकेंद्राची इमारत बांधण्यात आली होती. २००९ मध्ये इमारतीला मंजूरी मिळाली आणि २०१३ मध्ये जि.प.च्या बांधकाम विभागाने इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केले. परंतु वनविभागाने आपल्या आरोग्य सेवा पुरविणे बंद केले. त्यामुळे इमारत बांधली पण त्याचा उपयोग झाला नाही. इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर बांधकाम विभागाने इमारतीचा ताबा आरोग्य विभागाला द्यायला हवा होता. आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले की, या इमारतीचा ताबाच दिलेला नाही. मात्र बांधकाम विभागाने सांगितले की तत्कालीन अभियंत्याने स्थानिक आरोग्य अधिकाऱ्याला इमारतीचा ताबा दिला. परंतु दोन्ही विभागाकडे ताब्याची पोचपावती नाही. त्यामुळे आरोग्य विभागाने आपले कर्मचारी तेथे नियुक्त केले नाही. अखेर ही इमारत गेल्या पाच वर्षापासून धूळखात पडली आहे. इमारतीच्या खिडक्या, दरवाजे तुटलेले आहे. गेट चोरून नेले आहे. आतमध्ये गुरांचे वास्तव्य दिसून आले. या उपकेंद्रातून आरोग्याच्या कुठल्याच सेवा उपलब्ध होत नसल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. एका एनजीओने या उपकेंद्रासाठी शासनाकडे नऊ लाख रुपयांची मागणी केल्यानंतर इमारतीच्या मागचे रहस्य उलगडले. पण स्थानिक लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी यांनी जर तेव्हाच या इमारतीच्या संदर्भात पाठपुरावा केला असता, तर इमारतीची अशी दुरवस्था झाली नसती.शरद डोणेकर, उपाध्यक्ष, जि.प.