लोणार सरोवर संवर्धन प्रकरणात अमरावती विभागीय आयुक्तांना समन्स

आराखडा अमलात आणण्याची जबाबदारी लोणार सरोवर संवर्धन समितीची आहे. अमरावतीचे विभागीय आयुक्त समितीचे अध्यक्ष आहेत.

ठळक मुद्देकर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण

नागपूर : रामसर पाणथळ स्थळाचा दर्जा मिळालेल्या आणि व्यापक वैज्ञानिक संशोधनाला वाव असलेल्या जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराचे जतन, संवर्धन व विकासाच्या प्रकरणामध्ये कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरल्याचे आढळल्यामुळे अमरावतीचे विभागीय आयुक्त डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी समन्स बजावले व येत्या २१ डिसेंबर रोजी न्यायालयात व्यक्तीश: हजर राहण्याचा आदेश दिला.

यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. लोणार सरोवराचे जतन, संवर्धन व विकासाकरिता आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने ३६९ कोटी रुपये दिले आहेत. परंतु, त्या रकमेचा उपयोगच करण्यात आला नाही. हा आराखडा अमलात आणण्याची जबाबदारी लोणार सरोवर संवर्धन समितीची आहे. अमरावतीचे विभागीय आयुक्त समितीचे अध्यक्ष आहेत.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, विभागीय आयुक्तांनी दर महिन्याला या समितीची बैठक आयोजित करणे आवश्यक आहे. परंतु, विभागीय आयुक्तांनी गेल्या चार महिन्यांपासून समितीची बैठक घेतलेली नाही, याकडे प्रकरणातील न्यायालय मित्र ॲड. एस. एस. सन्याल यांनी सुनावणीदरम्यान लक्ष वेधले. न्यायालयाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन विभागीय आयुक्तांवर ताशेरे ओढले. समितीची नियमित बैठक न घेणे, लोणार सरोवराच्या विकासाकरिता आलेल्या निधीचा उपयोग न करणे आणि राज्य सरकार व न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करणे यावरून विभागीय आयुक्त कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसून येते, असे न्यायालय म्हणाले. तसेच विभागीय आयुक्तांना समन्स बजावले.

समितीची बैठक घेण्याचे निर्देश

येत्या १७ डिसेंबर रोजी लोणार सरोवर संवर्धन समितीची बैठक आयोजित करण्यात यावी. या बैठकीमध्ये लोणार सरोवर विकास आराखड्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक निर्णय घ्यावेत आणि २१ डिसेंबर रोजी त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देशही न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांना दिले.