वाघांच्या टेरीटरीकरिता वनक्षेत्र विकसित केले का?

विदर्भातल्या विविध वनांमधील वाघांची संख्या वाढली असून, त्यांना स्वत:ची टेरीटरी निश्चित करता यावी, याकरिता वनांचा विस्तार करणे आवश्यक झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी यासंदर्भातील अर्जाची गंभीर दखल घेऊन ‘कॉम्पेनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मॅनेजमेंट अ‍ॅन्ड प्लॅनिंग अ‍ॅथोरिटी’ला नोटीस बजावली व या मुद्यावर चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : कॉम्पेनसेटरी अफॉरेस्टेशन अ‍ॅथोरिटीला नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विदर्भातल्या विविध वनांमधील वाघांची संख्या वाढली असून, त्यांना स्वत:ची टेरीटरी निश्चित करता यावी, याकरिता वनांचा विस्तार करणे आवश्यक झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी यासंदर्भातील अर्जाची गंभीर दखल घेऊन ‘कॉम्पेनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मॅनेजमेंट अ‍ॅन्ड प्लॅनिंग अ‍ॅथोरिटी’ला नोटीस बजावली व या मुद्यावर चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. विकास कामे, उद्योग इत्यादीसाठी वनक्षेत्र वापरल्या गेल्यास नवीन वनक्षेत्र निर्माण करण्यासाठी ‘कॉम्पेनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मॅनेजमेंट अ‍ॅन्ड प्लॅनिंग अ‍ॅथोरिटी’ला निधी उपलब्ध करून दिला जातो. तो निधी नवीन वनक्षेत्र निर्माण करण्यासाठीच खर्च करणे बंधनकारक आहे. उच्च न्यायालयात वन्यजीवप्रेमी सरिता सुब्रमण्यम व घनश्याम ठाकूर यांची वाघांच्या संरक्षणासंदर्भात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. नवीन वाघांना स्वत:ची टेरीटरी निश्चित करण्यासाठी पुरेसे वनक्षेत्र नसल्याची बाब लक्षात घेता, या याचिकेत अ‍ॅथोरिटीला प्रतिवादी करण्याची अनुमती मिळावी, याकरिता अर्ज दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयाने तो अर्ज मंजूर करून अ‍ॅथोरिटीला या गंभीर प्रश्नावर स्पष्टीकरण मागितले.याचिकाकर्त्यांच्या माहितीनुसार, टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्यातील वाघांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे त्यांना स्वत:ची टेरीटरी निश्चित करण्यासाठी टिपेश्वरचे वनक्षेत्र कमी पडत आहे. परिणामी, पाच वाघ टिपेश्वर वनातून बाहेर पडून पांढरकवडा वनक्षेत्रात स्थानांतरित झाले आहेत. पांढरकवडा वनक्षेत्रात वाघांना जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वन्यजीवांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे ते माणसे व पाळीव प्राण्यांवर हल्ले करीत आहेत. या परिस्थितीत वाघांकरिता वनक्षेत्राचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अ‍ॅथोरिटीकडून निधी उपलब्ध व्हावा, अशी याचिकाकर्त्यांची विनंती आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रवींद्र खापरे यांनी बाजू मांडली.