बारावीचे मूल्यांकन संकटात

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या बारावीच्या

शिक्षक संघटनांचा असहकार आंदोलनाचा इशारा : दिवसाला एकच उत्तरपत्रिका तपासणार
नागपूर : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या बारावीच्या परीक्षा सुरू असतानाच शिक्षक संघटनांनी असहकाराचे हत्यार उपसले आहे. शासनाने कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्यांवर आठ दिवसांत निर्णय घेतला नाही तर १० मार्चपासून दिवसाला एकच उत्तरपत्रिका तपासण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे बारावीच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ आणि ‘विज्युक्टा’तर्फे (विदर्भ ज्युनिअर कॉलेज टीचर्स असोसिएशन) हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील ६० हजार कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे दीर्घकालीन प्रश्न प्रलंबित असून सरकारने त्यावर तोडगा काढलेला नाही. मागील वर्षीदेखील याच मागण्यांवरून संघटनेने पेपर तपासणीच्या कामावर बहिष्कार घातला होता. राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांना याबाबत वारंवर पत्रं पाठविण्यात आली, परंतु त्यांनी संघटनांना साधे चर्चेसाठीदेखील बोलाविले नाही. त्यामुळे बहिष्कार न घालता असहकार पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासनाने आठ दिवसांत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन तीव्र केले जाईल, अशी माहिती ‘विज्युक्टा’चे महासचिव अशोक गव्हाणकर यांनी दिली. शासनाची यासंदर्भात नेमकी भूमिका काय असेल, याबाबत शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
कसा बसेल फटका?
बारावीच्या परीक्षांना सुरुवात झाली असून पेपर तपासणीची प्रक्रियादेखील सुरू आहे. एका शिक्षकाला १० दिवसांत साधारणत: २५० उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करावे लागते. नागपूर विभागात ‘विज्युक्टा’शी संबंधित साधारणत: दीड हजार मूल्यांकन करणारे शिक्षक आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास १० मार्चपासून एक शिक्षक दिवसाला एकच उत्तरपत्रिका तपासेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. अशास्थितीत १० दिवसांत तो केवळ १० उत्तरपत्रिका तपासेल; म्हणजेच सुमारे २४० उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन रखडेल. संपूर्ण राज्यभरात संघटनांशी संबंधित शिक्षकांचा आकडा ३० हजारांहून अधिक आहे. अशास्थितीत जर असहकार कायम राहिला तर मूल्यांकनाची मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते व निकालांवर याचा परिणाम होऊ शकतो.