विद्यापीठाच्या जागेवरील अतिक्रमणावर ‘हातोडा’

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणावर अखेर गुरुवारी हातोडा चालला. ‘कॅम्पस’ला

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणावर अखेर गुरुवारी हातोडा चालला. ‘कॅम्पस’ला लागून असलेल्या विद्यापीठाच्या या जागेवरील एक सावजी भोजनालय व ‘गॅरेज’च्या इमारतीला पाडण्यात आले. यावेळी कुठलाही अनुचित प्रकार होऊ नये यासाठी प्रचंड पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. या जागेवरील इतर आठ ढाबे व भोजनालयांचे मालक उच्च न्यायालयात गेल्यामुळे त्यांच्याविरुद्धची कारवाई काही दिवसांसाठी टाळण्यात आली आहे.
विद्यापीठाच्या मालकीच्या या जमिनीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध भोजनालय तसेच ढाबेमालकांनी अतिक्रमण केले आहे. यासंदर्भात नागपूरचे तहसीलदार सतीश समर्थ यांनी बुधवारी नोटीस जारी केली होती. त्यांच्याच नेतृत्वात मनपा व नासुप्रच्या पथकाने दुपारी १२ च्या सुमारास ही कारवाई केली. यावेळी विद्यापीठाचे कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, कुलसचिव व इतर अधिकारी उपस्थित होते. नासुप्रचे अधिकारी राजू पिंपळे, अनिल अवस्थी, संदीप राऊत व वसंत कन्हेरे यांच्या नेतृत्वातील नासुप्रचे पथक सकाळी ११.३० वाजताच पोहोचले होते. दुसरीकडे सहायक आयुक्त अशोक पाटील, मंजू शाह व जमशेद अली यांच्या नेतृत्वातील मनपाचे पथक पोहोचले. सुरुवातीला भोजनालय तसेच गॅरेजच्या मालकांना सामान काढण्यासाठी वेळ देण्यात आला. त्यानंतर सुमारे पाऊण एकरवरील अतिक्रमण तोडण्यात आले व ही जमीन विद्यापीठ प्रशासनाच्या ताब्यात देण्यात आली. (प्रतिनिधी)

आता सोमवारकडे लक्ष
अतिक्रमण करणाऱ्यांनी संबंधित जमिनीवर हक्क सांगताना येथे अनेक पिढ्यांपासून डेअरी व्यवसाय होत असल्याचा दावा अगोदरच केला आहे. गुरुवारी कारवाई होणार हे लक्षात आल्यानंतर आणखी काही भोजनालय तसेच ढाबामालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सोमवारी यावर सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध कारवाईसंदर्भात रूपरेषा स्पष्ट होऊ शकेल. दरम्यान, मोकळ्या झालेल्या जागेच्या संरक्षणासाठी विद्यापीठाने खासगी सुरक्षा रक्षक तैनात केले आहेत.
विद्यापीठाच्या अनास्थेमुळेच वाढले अतिक्रमण
१९९२ साली विद्यापीठाने क्रीडा संकुलाच्या नावावर शासनाला जमीन दिली होती. मात्र, त्याचा योग्य उपयोग न झाल्याने ती जमीन परत करण्याची मागणी सिनेटमध्ये सदस्यांनी उचलून धरली. अखेर राज्य शासनाने ७०.९ एकर पैकी ४४ एकर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु त्यापैकी ७.४५ एकर जमिनीवर अतिक्रमण करून धाबे, हॉटेल्स अनधिकृतपणे तयार करण्यात आले.