गुटखा बंदी खरंच आहे ?

कायद्यातील पळवाटांमुळे गुटखा बंदीचा फज्जा उडाला असून सर्वत्र अवैध विक्री सर्रास सुरू आहे.

लोकमत विशेष

मोरेश्वर मानापुरे नागपूर
कायद्यातील पळवाटांमुळे गुटखा बंदीचा फज्जा उडाला असून सर्वत्र अवैध विक्री सर्रास सुरू आहे. गेल्या तीन वर्षांत नागपूर विभागाने केवळ २.८० कोटी रुपयांचा गुटखा व सुगंधित तंबाखू जप्त केल्यामुळे शासनाची गुटखा बंदी खरंच आहे का? असा गंभीर प्रश्न कारवाईसंदर्भात उपस्थित झाला आहे.

विभागाने गंभीर व्हावे
नागपुरात सर्वच पानटपऱ्यांवर गुटखा, सुगंधित तंबाखू आणि खर्ऱ्याची भरघोस विक्री सुरू आहे. ही विक्री अधिकारी आणि विक्रेत्यांचे संगनमत असल्याशिवाय शक्य नाही, असा ग्राहक संघटनांचा आरोप आहे. नागपूर विभागाने तीन वर्षांत २.८० कोटींऐवजी १० कोटी रुपयांची जप्ती करायची हवी होती. कठोर कारवाई न झाल्यास विभागासमोर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा ग्राहक कल्याण परिषदेने दिला आहे.
नागपुरातील धाडी केवळ थोतांड
अन्न व प्रशासन विभागाचे आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांच्या आदेशानुसार विभागाच्या दोन सहआयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली १०० पेक्षा जास्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी २२ जुलैला खर्रा बंद करण्याच्या इराद्याने संपूर्ण शहरातील पानटपऱ्यांवर टाकलेल्या धाडी एक थोतांड असल्याचा आरोप ग्राहक संघटनेने केला आहे. पान टपऱ्यांना आधीच सूचना मिळाल्याने अधिकाऱ्यांना केवळ तीन लाख रुपयांचा गुटखा व खर्ऱ्या जप्तीवर समाधान मानावे लागले. मोठ्या कंपन्यांच्या गोदामावर धाडी टाकल्यास मोठे घबाड हाती लागू शकते.
खर्रा, गुटखा सहज उपलब्ध
नागपुरात सर्वत्र गुटखा आणि खर्रा उपलब्ध आहेत. धंतोली येथील पानटपरीचे मालक म्हणाले, एक दिवसाच्या धाडीने आमचे काहीही बिघडत नाही. हा धंदा बंद केला तर दुसरा कोणता करणार. खर्रा बंद करता, पण त्यापेक्षाही हानीकारक असलेली सिगारेट तात्काळ बंद करा, अशी मागणी नाव न सांगण्याच्या अटीवर त्यांनी केली. १८ वर्षांखालील कुणीही तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करू नये, असे न्यायालयाचे आदेश आहे. त्यानंतरही शाळांसमोर गुटख्याची विक्री सुरू आहे. शाळकरी मुलांना लक्ष्य केले जाते. शाळांच्या बाजूला विक्री करणाऱ्या पानटपऱ्यांवर निरंतर कारवाई करावी, अशी मागणी शाळा शिक्षकांनी लोकमतकडे केली आहे.
सक्तमजुरीची शिक्षा असावी
अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद नसल्यामुळे विक्रेत्यांना कारवाईची भीती वाटत नाही. फौजदारी कायद्याप्रमाणे तरतूद असल्यास कुणीही विक्रेता गुटख्याची विक्री करण्यास धजावणार नाही. आतापर्यंत देशात एकूण २६ राज्यांनी गुटखा खरेदी-विक्रीवर बंदी घातली आहे. यासह सहा केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही गुटखा विक्रीवर बंदी आहे. बंदीचा कायदा कडक करण्याची अनेक ग्राहक संघटनांनी केली आहे. यापूर्वी राज्यात बंदीचा कायदा अधिक कडक करण्याचे सूतोवाच अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी विधानसभेत केले होते. कायद्यात सुधारणा व त्यावर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास दंडात्मक व सक्तमजुरीची शिक्षा व्हावी, अशी मागणी आहे.
लगतच्या राज्यातून आवक
सरकारी आदेशाला केराची टोपली दाखवित महाराष्ट्रात लगतच्या राज्यातून गुटख्याची आवक सुरू आहे. बंदीचा लाभ घेत विक्रेत्यांनी गुटख्याची किंमत दुप्पट व तिपटीवर नेली आहे. गुटखा उत्पादनावर बंदी असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गुटखा कुठून येतो, हा गंभीर प्रश्न आहे. गुटखा खाणाऱ्यांना गुटखा विक्रीची ठिकाणे सापडतात, मात्र पोलिसांना किंवा अन्न प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना त्याचा थांगपत्ता लागत नाही, हे कोडे कायम आहे. पोलिसांनीही स्वयंस्फूर्तीने अवैध विक्रेत्यांवर कारवाई करावी. धंतोली ठाण्यातील पोलीसच मेहाडिया चौकातील पानटपऱ्यांकडून खर्रा आणि गुटख्याची मागणी करीत असेल तर कारवाईची अपेक्षा कुणाकडून करणार, हा खरा प्रश्न आहे. अन्न व औषध प्रशासन आणि पोलिसांच्या दुर्लक्षतेमुळे गुटख्याची चोरट्या मार्गाने आयात होते आणि तो विकलाही जातो आहे, अशी माहिती ग्राहकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.