नागपूर : मेडिकलच्या गोरगरीब कॅन्सरग्रस्तांच्या उपचारासाठी आलेला २३ कोटींचा निधी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज प्रादेशिक कर्करोग रुग्णालयाला देणे म्हणजे, मेडिकलच्या रुग्णांना उपचारापासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे. मेडिकलचा हा निधी ‘खासगी’ रुग्णालयाला दिलाच जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी प्रशासनाला दिले. हा निधी मेडिकलच्या कॅन्सर विभागासाठीच वापरला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘लोकमत’च्या दणक्यानंतरच हा तातडीने निर्णय घेण्यात आला, हे विशेष.
मेडिकलमधील कॅन्सरग्रस्तांना अद्ययावत उपचार मिळावा म्हणून ‘लीनिअर एक्सिलरेटर’ हे यंत्र खरेदीसाठी सामाजिक न्याय व विशेषसाहाय्य विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाने मिळून २३ कोटी रुपये दिले; परंतु चार वर्षे होऊनही हाफकिन महामंडळाने या निधीतून यंत्रच खरेदी केले नाही. उलट हा निधी मेडिकलला परत पाठविला. हा निधी परत जाऊ नये म्हणून ‘लोकमत’ने याचा पाठपुरावा केला; परंतु जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी २९ जानेवारी रोजी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज प्रादेशिक कर्करोग रुग्णालय (आरएसटी) व मेडिकलची बैठक घेऊन हा निधी परस्पर ‘आरएसटी’ला देण्याचा निर्णय घेतला.
‘लोकमत’ने ३० जानेवारीच्या अंकात ‘मेडिकलच्या कॅन्सरचे २३ कोटी खासगी ‘आरएसटी’च्या घशात’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले. शासकीय निधीची पळवापळवी उजेडात आणली. याची दखल सामाजिक क्षेत्रातील विविध मान्यवरांनी घेतली. हा गैरप्रकार असल्याचा त्यांचा सूर होता, तर पालकमंत्री राऊत यांनी हा निधी मेडिकलकडेच राहील, अशी खात्री देत प्रशासनाला निर्देश दिले.
-कॅन्सर हॉस्पिटलचे लवकरच बांधकाम
पालकमंत्री नितीन राऊत म्हणाले, मेडिकलच्या कॅन्सर हॉस्पिटलचे तातडीने बांधकाम व परत आलेल्या २३ कोटीसंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांशीही बोलणे झाले आहे. लवकरच बांधकाम होऊन मिळालेल्या निधीतून यंत्रसामग्रीची खेरदी होईल. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनाही सूचना दिल्या आहेत. मेडिकलमधील कॅन्सर रुग्णांना लवकरच अद्ययावत उपचार मिळतील.
अनुसूचित जाती-जमातींच्या निधीचा हा गैरवापर
नागपूर मेडिकलमध्ये उपचार घेणाऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीच्या रुग्णांची संख्या मोठी आहे. आजही येथील कॅन्सरसारख्या विभागात जुनाट कोबाल्टवर उपचार दिले जात आहे. त्यावेळी डॉ. कृष्णा कांबळे यांनी या कॅन्सर विभागात अद्ययावत यंत्रासाठी निधी देण्यासाठी पाठपुरावा केला. गरज लक्षात घेऊन मेडिकलच्या कॅन्सर विभागाला सामाजिक न्याय विभागातून २० कोटींचा निधी दिला. हाफकिन महामंडळाने या निधीतून तातडीने ‘लीनिअर एक्सिलरेटर’ खरेदी करून मेडिकलला द्यायला हवे होते; परंतु चार वर्षे होऊनही हा निधी खर्च के ला नाही. यातच जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निधी खासगी संस्थेला देण्यासाठी घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. अनुसूचित जाती-जमातीचा निधीचा हा गैरवापर आहे.
राजकुमार बडोले, माजी सामाजिक न्याय मंत्री
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा व आदिवासी विकास विभागाचा निधी हा त्या-त्या जातीच्या कल्याणासाठीच वापरता येतो. मेडिकलमध्ये येणारा रुग्ण हा गोरगरीब असल्याने त्यांच्यासाठी हा निधी दिला असला तरी तो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कॅन्सर रुग्णालयाला देणे चुकीचे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना तसे अधिकार नाहीच. सामाजिक न्याय विभागानेही यात लक्ष घालून आपल्या निधीचे संरक्षण करायला हवे.
ई.झेड. खोब्रागडे, माजी सनदी अधिकारी
मेडिकलमधील कॅन्सर रुग्णांच्या अद्ययावत उपचारासाठी असलेला निधी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कॅन्सर रुग्णालयाला देणे म्हणजे, येथील गरीब रुग्णांना अद्ययावत उपचारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार आहे. याचा आम्ही जाहीर निषेध व्यक्त करतो.
राज खंडारे, सचिव, सेवा फाउंडेशन