पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना धरले धारेवर

जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. परंतु पाणीटंचाई संदर्भात कोणतेही रेकॉर्ड नव्हते.

ग्रामीण पाणीटंचाई बैठक : मंजुरी असतानाही १६० कामे प्रलंबित
नागपूर : जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. परंतु पाणीटंचाई संदर्भात कोणतेही रेकॉर्ड नव्हते. उपविभागीय अधिकारी व गटविकास अधिकारी यांच्याकडे प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे नव्हती. जबाबदारी झटकून टाकणारी उत्तरे प्रशासनाकडून आल्याने पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरून नाराजी व्यक्त केली. बैठकीला आमदार समीर मेघे व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
डिसेंबरपर्यंत जिल्ह्यातील टंचाईची सर्व कामे पूर्ण करा. २६ नोव्हेंबरच्या बैठकीत टंचाई आराखडा भाग २ तयार करून सोबत आणा, अशा सूचना देण्यात आल्या. ग्रामसेवकांकडे पाण्याच्या नमुन्यांचे रजिस्टर नाही. विंधन विहिरी व सद्यस्थितीची माहिती नाही. ते दररोज सहा तासही काम करीत नाही, अशा तक्रारी या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांनी केल्या. त्यामुळे वातावरण चांगलेच तापले होते.
खंडविकास अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांनी आपली जबाबदारी नाही, अशी उत्तरे देऊ न वातावरण तापविण्यास मदत केली. उपविभागीय अधिकारी ग्रामीण भागाचे दौरे करीत नाही. त्यांना पाणीटंचाईची माहिती नाही. शासनाने आणि जिल्हा परिषदेने मंजूर केलेली कामे झालेली नाही. जिल्ह्यात १६० कामे मंजूर असूनही प्रलंबित आहे. पाणीटंचाई आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली जाते. असे असतानाही जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी जोंधळे ग्रामसेवकांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत होते. त्यामुळे संतापून पालकमंत्र्यांनी बैठक अर्धवट अवस्थेत थांबवली.
पूरग्रस्तांचे पैसे, नाल्यावरील अतिक्रमण, रस्त्यांची स्थिती यापैकी एकही जबाबदारी आपली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. बेजबाबदारपणा दिसून आला. बैठकीला तलाठी व तहसीलदारांना निमंत्रित केले नव्हते, यावर पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. २०१६ या वर्षाचा पाणीटंचाई आराखडा तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तलाठी व तहसीलदार यांनी गावांचा दौरा करून २६ नोव्हेंबरच्या बैठकीत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.(प्रतिनिधी)