करवाढीचा शिमगा !

जनतेला ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखविणाऱ्या भाजपने महापालिकेच्या सभेत बहुमताच्या जोरावर

नागपूर : जनतेला ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखविणाऱ्या भाजपने महापालिकेच्या सभेत बहुमताच्या जोरावर करवाढीवर शिक्कामोर्तब केले. करवाढीला काँग्रेसने जोरदार विरोध केला. मात्र, महापौरांनी ‘बुरा न मानो होली है’चा आधार घेत सभा गुंडाळली. यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात मालमत्ता करात सुमारे २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. होळीच्या पर्वावर नागपूरकरांवर करवाढीच्या नावाने शिमगा करण्याची वेळ आली आहे.
करवाढीवर शिक्कामोर्तब करतानाच नागपूरकरांवर चार नव्या करांचा बोझा टाकण्यात आला आहे. हे चारही कर मालमत्ता करात समाविष्ट केले जातील. ही दरवाढ १ एप्रिल २०१५ पासून लागू होईल. बुधवारी महापालिकेच्या सभेत करवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व बसपानेही जोरदार विरोध केला. विरोधी पक्षनेते विकास ठाकरे यांच्या नेतृत्वात विरोधकांनी महापौरांच्या आसनासमोर येत तीव्र विरोध केला. सरकार विरोधात घोषणाबाजी केली. विरोधकांच्या विरोधानंतरही महापौर प्रवीण दटके यांनी काही सुधारणांसह करवाढीवर शिक्कामोर्तब केले. सोबतच कुठलीही करवाढ होणार नाही, असा दावाही केला.
सभेचे कामकाज सुरू होताच महापौर दटके यांनी प्रश्नकाळ पुकारला. अ‍ॅड. संजय बालपांडे यांनी नगररचना विभागाशी संबंधित प्रश्न उपस्थित केला असताना विरोधी पक्षनेते विकास ठाकरे यांनी कर वाढीच्या प्रस्तावावर सत्ताधाऱ्यांनी आधी भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी नागपूरचे आहेत. या दोन्ही नेत्यांशी चर्चा करून ही दरवाढ रोखण्यात यावी, अशी मागणी करीत ठाकरे महापौरांच्या आसनासमोर आले. त्यांच्यापाठोपाठ काँग्रेस, राष्ट्रवादी व बसपाचे नगरसेवकही वेलमध्ये आले व जोरदार नारेबाजी करू लागले. विरोधकांच्या नारेबाजीमुळे महापौरांनी काहीवेळासाठी सभा स्थगित केली. काहीवेळांनी सभा सुरू होताच विरोधकांनी पुन्हा नारेबाजी सुरू केली. या गोंधळात महापौरांनी विषय पत्रिकेवरील सर्व विषय मंजूर करून घेतले. रेडिरेकनरच्या आधारावर वार्षिक किराया मूल्य (एएलव्ही) तयार करण्यात आले आहे. यामुळे दरवर्षी कराचा बोझा वाढत जाईल, असा विरोधकांचा आरोप आहे.

झोपडीधारकालाही ५०० रुपये कर
४पूर्वी झोपडपट्टीधारकांना मालमत्ता कराची किमान १०० ते ३०० रुपयांची डिमांड दिली जात होती. आता शहरातील कोणत्याही मालमत्तेला ५०० रुपयांपेक्षा कमीची डिमांड दिली जाणार नाही. झोपडीधारकालाही ५०० रुपये कर भरावा लागेल. या संबंधीच्या प्रस्तावालाही सभेत मंजुरी देण्यात आली.