थकीत अनुदान द्या, अन्यथा बंद करा ऑनलाईन शिक्षण

नागपूर : थकीत वेतनेतर अनुदानासाठी अनुदानित शाळेच्या संस्थाचालकांनी सरकारकडे मागणी केली आहे. विभागीय शिक्षण संस्था मंडळाने यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात इशारा दिला की अनुदान न दिल्यास, नवीन शैक्षणिक सत्रात ऑनलाईन शिक्षण पूर्णत: बंद करण्यात येईल. मंडळाचे विभागीय कार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी हे पत्र पाठविले आहे.

मंडळाच्या पत्रामुळे सुरू होणारे नवीन शैक्षणिक सत्र अडचणीत येऊ शकते. संपूर्ण विदर्भातील खाजगी अनुदानित शाळेत ऑनलाईन शिक्षण बंद होऊ शकते. यापूर्वी इंग्रजी संस्था चालकांची संघटना असलेल्या मेस्टा संघटनेने सुद्धा आरटीईच्या प्रतिपूर्ती संदर्भात सरकारला इशारा दिला आहे. या दोन्ही संघटना आपल्या निर्णयावर कायम राहिल्यास ऑनलाईन वर्ग सुरू होऊ शकणार नाही. आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया सुद्धा प्रभावित होऊ शकते. कोरोनाच्या संक्रमणामुळे गेल्या शैक्षणिक सत्रात शाळा सुरू होऊ शकल्या नव्हत्या. अनुदानित शाळांनी ऑनलाईन वर्ग सुरू केले होते. नवीन शैक्षणिक सत्रात शिक्षण विभागाने ऑनलाईन वर्ग सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहे.

- सरकारची अनुदान देण्याची इच्छा नाही

फडणवीस यांनी या पत्रात वेतनेतर अनुदानाच्या बाबतीत सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्य सरकार वेतनेतर अनुदान बंद करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. १९९५ मध्ये राज्य सरकारने यासंदर्भात निर्णय घेतला होता. परंतु शाळांनी विरोध केल्याने पुन्हा अनुदान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र अनुदान देताना होत असलेल्या दिरंगाईमुळे संस्थाचालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. फडणवीस यांनी आरोप केला की सरकारची अनुदान देण्याची इच्छा नाही.