अदृश्य व्यसनमुक्ती केंद्राला अनुदान

लाखो रुपयांची खैरात वाटत ‘चला, व्यसनमुक्त समाज घडवूया’ असे आवाहन शासन करीत असले तरी उमरेड येथील एका व्यसनमुक्ती केंद्राने ...

अभय लांजेवार  उमरेड
लाखो रुपयांची खैरात वाटत ‘चला, व्यसनमुक्त समाज घडवूया’ असे आवाहन शासन करीत असले तरी उमरेड येथील एका व्यसनमुक्ती केंद्राने शासनाच्या या व्यसनमुक्तीच्या निर्धाराची ऐसीतैसीच केल्याचे भयानक वास्तव समोर आले आहे. अदृश्य स्वरुपात हे व्यसनमुक्ती केंद्र असून त्यांचे सर्व कार्य कागदोपत्रीच चालते. या माध्यमातून शासनाकडून लाखो रुपयांचे अनुदान आतापर्यंत संस्थाचालकाने गिळंकृत केले आहे. ‘निर्धार’ व्यसनमुक्ती उपचार व पुनर्वसन केंद्र असे या संस्थेचे नाव आहे. बायपास मोहपा मार्गावर अनिकेत बहुद्देशीय संस्थेद्वारे ते संचालित आहे.
अदृश्य स्वरुपात कारभार चालत असलेल्या निर्धार व्यसनमुक्तीचा हा प्रकार उमरेडकरांच्या लक्षात येताच त्यांना धक्का बसला. शासनाची दिशाभूल आणि फसवणूक केल्याप्रकरणी या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना सर्वसामान्य उमरेडकरांनी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. त्यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. सन २०१२ पासून केवळ कागदी घोडे नाचविणाऱ्या या संस्थेत सोयीसुविधांच्या नावाने बोंबाबोंब आहे.
अनुदान मिळाले की ते कुणी-कुणी गिळले हे समजायला मार्गच नाही. सोयीसुविधा केवळ कागदावर असलेल्या या संस्थेला समाजकल्याण विभाग सुमारे चार वर्षापासून ‘उत्तम’ असा शेरा देत या खाबुगिरीला आपले बळ देत आहे.
‘जाऊ तिथे खाऊ’ अशी मानसिकता जोपासलेल्या काही स्वयंसेवी संस्थांचा सर्वत्र स्वैराचार आजही सुरू आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून घबाळ मिळविणाऱ्या कोणत्या योजना आहेत, याची शहानिशा करायची आणि पैशाची देवाणघेवाण करून सरकारचा निधी आपल्या पदरात पाडून घ्यायचा, या बाबी आता नव्या राहिलेल्या नाहीत. जे अनुदान घेतात ते निदान देखावा दाखवित काम तरी करतात. परंतु उमरेडच्या व्यसनमुक्ती केंद्राचा प्रकार अफलातून आहे.
असे मिळते अनुदान
उमरेडच्या या तथाकथित संस्थेने सर्व अडथळ्यांच्या परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर सन २०१२ पासून या संस्थेला अनुदान मिळायला सुरुवात झाली. सन २०१२ मध्ये १ लाख ३५ हजार रुपये तर त्यानंतर १० लाख ५० हजार रुपये मिळाले. यावर्षी हे अनुदान वाढवून मिळत आहे. सरकारकडून मिळणारे हे अनुदान १२ कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. त्यात प्रकल्प संचालक, वैद्यकीय अधिकारी, व्यवस्थापक, तीन कौन्सिलर, लेखपाल-कारकून, स्वयंपाकी, शिपाई, चौकीदार अशा पदांचा समावेश आहे. परंतु केंद्रच कागदावर असल्याने कर्मचारीही नेहमीच अदृश्य असतात.
नापास तरीही ‘पास’
सरकारची आर्थिक मदत मिळवताना सामाजिक न्याय विभागातील अधिकारी प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी जाऊन चौकशी करतात. त्या केंद्राचा दर्जा कसा आहे. व्यसनाधीन व्यक्तीस जेवण मिळते कसे, त्यांचे रीतसर समुपदेशन होते किंवा नाही आदी अनेक बारीकसारीक बाबी तपासल्या जातात.
हे संपूर्ण निकष तपासल्यानंतरच संबंधित अधिकारी केंद्र आणि राज्य शासनाकडे ना-हरकत प्रमाणपत्र पाठवितो. उमरेडचे हे व्यसनमुक्ती केंद्र या सर्व बाबतीत नापास आहे. तरीही सर्वच पातळ्यांवर हे केंद्र पास असल्याचे शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. समाजकल्याणच्या अधिकाऱ्यांचे सर्वोत्तम शेरे राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आले आहेत. तर राज्य सरकारकडून केंद्र शासनाकडे संस्थेच्या यशस्वी कारभाराबाबतचा सारीपाटच मांडल्या गेला आहे.