नरेश डोंगरेलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : रेशनच्या धान्याची होणारी काळाबाजारी आणि कोट्यवधींच्या धान्याचा घोटाळा संबंधित यंत्रणेने दडपला की काय, अशी शंका घेतली जात आहे. माफियांनी मोठी रसद पोहचविल्यामुळे भ्रष्ट अधिकारी आणि माफियांनाही अभय मिळाल्याची खुली चर्चाही सर्वत्र सुरू आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने दरवर्षी नागपुरात सरकारचा मुक्काम असतो. नागपूर, विदर्भातील ज्वलंत प्रश्न, समस्या, अन्याय, अत्याचाराची प्रकरणे तसेच भ्रष्टाचार आणि घोटाळे या अधिवेशनात आवर्जून चर्चेला येतात. त्यासबंधाने कारवाईदेखिल होते. त्यामुळे अधिवेशनादरम्यान घोटाळे बाहेर येऊ नये, यासाठी भ्रष्ट अधिकारी अन् त्यांचे साथीदार खास काळजी घेत असतात.
‘लोकमत’ने रेशनच्या धान्याचा काळाबाजार उघड करणारी वृत्तमालिका प्रकाशित केली. त्याची दखल घेत पोलिसांनी ठिकठिकाणी छापे मारून रेशन माफियांमध्ये खळबळ उडवून दिली. या कारवाईमुळे रेशन माफिया आणि भ्रष्ट यंत्रणेचे साटेलोटेही अधोरेखित झाले होते.
गोरगरीब आणि निराधार व्यक्तींसाठी राज्य सरकार स्वस्त धान्य दुकानाच्या माध्यमातून मोफत धान्य पुरवते. मात्र, वितरण प्रणालीतील घुसखोर गोरगरिबांच्या हक्काचा घास हिरावून घेतात. धान्य माफियांना हाताशी धरून महिन्याला चक्क १३०० ते १५०० पोटी धान्य गायब करून त्याची खुल्या बाजारात विक्री केली जाते. त्यातून महिन्याला कोट्यवधींचा मलिदा गिळंकृत केला जातो, असे लोकमतच्या वृत्त मालिकेतून लक्षात येताच मंत्रालयातून तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यात आले होते. त्यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांनी कारवाईची हमी दिली. मात्र, धान्याची काळाबाजारी सुरूच राहिली.
पोलिसांच्या कारवाईवरही माफियांनी 'लिपापोती' करून सर्व काळे कारनामे दाबले. या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसचे गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनी हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी दाखल करून या गंभीर प्रकाराकडे सरकारचे लक्ष वेधले. ती स्विकृत झाल्यामुळे अधिवेशनात जोरदार चर्चा होईल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसह माफियांवर कडक कारवाई होईल, असे संकेत होते. मात्र, अद्यापपर्यंत असे काहीही झालेले नाही.
माफियांच्या चकरा अन् कारवाई शून्य
कारवाईची दाट शक्यता लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांसोबत माफियांचेही धाबे दणाणले होते. त्यामुळे कारवाई होऊ नये, यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून माफियांच्या काही वजनदार प्रस्थांकडे चकरा वाढल्या होत्या. त्यांनी संबंधितांकडे रसद पोहचविल्याचीही जोरदार चर्चा होती. आता अधिवेशनाच्या नियोजित कार्यक्रमानुसार शेवटचे दोन दिवस शिल्लक आहे. त्यामुळे गोरगरिबांच्या हक्काचा घास हिसकावून घेणाऱ्या माफियांवर आणि त्यांना अभय देणारांवर कारवाई होणार का, की धान्य घोटाळा, काळाबाजारी दडपण्यात माफिया यशस्वी होणार, असा प्रश्न चर्चेला आला आहे.
Web Summary : A multi-crore grain scam, involving ration black marketing, is allegedly being suppressed. Authorities are suspected of complicity, influenced by vested interests. Despite initial uproar and promises of action, the scam continues, raising questions about accountability during the winter session.
Web Summary : राशन की कालाबाजारी से जुड़ा करोड़ों का अनाज घोटाला कथित तौर पर दबा दिया गया है। अधिकारियों पर मिलीभगत का संदेह है, जो निहित स्वार्थों से प्रभावित हैं। शुरुआती हंगामे और कार्रवाई के वादों के बावजूद, घोटाला जारी है, जिससे शीतकालीन सत्र के दौरान जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं।