कायदा व सुव्यवस्था राखणे शासनाची जबाबदारी

राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखणे शासनाची जबाबदारी असून शासन यात अपयशी ठरल्यामुळे कुणाचा मृत्यू झाल्यास संबंधित वारसदारांना भरपाई देणे आवश्यक आहे, असे मत मुंबई उच्च

हायकोर्ट : नाथजोगी हत्याकांडात भरपाईचे आदेश
नागपूर : राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखणे शासनाची जबाबदारी असून शासन यात अपयशी ठरल्यामुळे कुणाचा मृत्यू झाल्यास संबंधित वारसदारांना भरपाई देणे आवश्यक आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी व्यक्त केले.
राज्यभर गाजलेल्या नाथजोगी हत्याकांडासंदर्भात समाजसेवक दीनानाथ वाघमारे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी या हत्याकांडातील वारसदारांना भरपाई मंजूर करताना शासनाचे कान टोचले. नाथजोगी हत्याकांडातील वारसदारांच्या नावाने बँकेत खाते उघडून त्यात १ डिसेंबर २००८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार येत्या आठ आठवड्यांत भरपाई जमा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. शासन निर्णयात ८ वर्षांखालील वारसदारांना २५ हजार, ८ ते १८ वर्षे वयोगटातील वारसदारांना ५० हजार, तर १८ ते ६५ वर्षे वयोगटातील वारसदारांना ५ लाख रुपये भरपाई देण्याची तरतूद आहे.
नाथजोगी समाजातील नागरिक महिलांची वेशभूषा करून उन्हाळ्यामध्ये विविध शहरांत भिक्षा मागतात. २०१२ मध्ये हे हत्याकांड घडले तेव्हा नागपुरात चोऱ्यांचे सत्र सुरू होते. नागरिक धास्तावलेले होते. कळमना हद्दीतील भरतवाडा येथे चार नाथजोगी महिलांची वेशभूषा करीत असताना ते चोर असल्याची अफवा परिसरात पसरली.
नागरिकांनी एकत्र येऊन चौघांवरही हल्ला चढवला. या हल्ल्यात हसन दादाराव सोलंकी (२५), पंजाब भिका शिंदे (३०) व स्कूदा भगत नागनाथ (४५) हे तिघे जागीच ठार झाले, तर पंजाबराव सोलंकी (४०) कसाबसा वाचला. चारही नाथजोगी बुलडाणा जिल्ह्यातील मोहिदेपूर (ता. जळगाव जामोद) येथून आले होते. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. निहालसिंग राठोड यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)