अनुदानित शिक्षण बंद करण्याचा शासनाचा डाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशत:/पूर्णत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे पुढील काळात कायमची व्यपगत करून, प्रतिशाळा प्रतिमाह भत्ता या कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था संपुष्टात आणणारा आहे. राज्यातील सर्व अनुदानित शिक्षण बंद करण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप होत आहे.

शासनाने चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध अजूनही स्वीकृत केलेला नाही. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी हे शाळेतील महत्त्वाचा घटक असून, संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेतील कणा आहेत. केवळ ५ हजार रुपये इतक्या तुटपुंज्या भत्त्यावर चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करणे म्हणजे महाराष्ट्रातील सुशिक्षित बेरोजगारांच्या शिक्षणाचा व त्यांच्या कार्यक्षमतेचा अपमान करण्यासारखे आहे, असा सूर शिक्षण क्षेत्रातून उमटत आहे. पाच हजार रुपयांमध्ये आजच्या महागाईच्या काळात चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांनी उदरनिर्वाह कसा करावा? असा प्रश्नही यामुळे उपस्थित केला जात आहे. प्रतिशाळा प्रतिमाह भत्त्याच्या रकमेकरिता कोणत्या मापदंडाचा संदर्भ शालेय शिक्षण विभागाने लावला, हे समजणे अनाकलनीय आहे. या निर्णयाबद्दल असंतोष व्यक्त होत असून, यातून शिक्षण विभागाची प्रतिमा मलीन झाली आहे.

- एकही प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे नाही

नागपूर जिल्ह्यात चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची ७० टक्के पदे रिक्त आहेत. परंतु, शिक्षण विभागाकडे मानधनावर नियुक्तीसाठी एकही प्रस्ताव आलेला नाही.

- संचमान्यता झाली नाही

२०१३मध्ये शिपाई पदासाठी संचमान्यता झाली. त्यानंतर संचमान्यता झाली नाही. संचमान्यता न झाल्यामुळे शिपाई पदासाठी परवानगी देऊ शकत नसल्याचे शिक्षण विभागातून सांगण्यात आले.

- शासन निर्णय काढते, परंतु त्याची कार्यवाही झाली नाही आणि ५ हजार रुपये मानधनावर शिपाई तरी मिळतात का? आजघडीला ७० टक्के शाळांमध्ये शिपायांची पदे रिक्त आहेत. शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला तर यासंदर्भात काहीच निर्णय झाला नसल्याचे सांगितले जाते.

- राजेंद्र झाडे, सचिव, जीवनविकास एज्युकेशन सोसायटी

- माध्यमिक शाळा संहिता व सेवा, शर्ती नियमावलीतील (१९८१) अनुसूची ‘क’मध्ये चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती व वेतनासंबधी स्पष्ट तरतुदी आहेत. प्रचलित कायद्यात व नियमावलीत कोणतीही सुधारणा न करता, मंत्रिमंडळाचा कोणताही निर्णय न घेता कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय निर्गमित करणे म्हणजे महाराष्ट्रातील हजारो तरुणांना कायमचे बेरोजगार करण्यासारखेच आहे.

- अनिल शिवणकर, संयोजक, भाजप शिक्षक आघाडी