सरकारचा निर्णयच चुकीचा

उडीद, मूग, तूर, मसूर या डाळींचे दर निश्चित करण्याआधी शासनाने व्यापाऱ्यांशी चर्चा केलेली नाही.

तूर डाळीची दरनिश्चिती : तुरुंगवासाच्या कायद्यावर व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी
नागपूर : उडीद, मूग, तूर, मसूर या डाळींचे दर निश्चित करण्याआधी शासनाने व्यापाऱ्यांशी चर्चा केलेली नाही. शासनाने कच्चा माल माफक दरात उपलब्ध करून दिल्यास तूर डाळीचे दरही आटोक्यात राहतील. पण दोन वर्षांपासून दुष्काळामुळे तुरीचे उत्पन्न फारच कमी असून किंमत जास्त आहे. स्वाभाविकच तूर डाळीची किंमतही जास्त राहील. अशा स्थितीत शासनाने तूर डाळीची दर निश्चिती आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेच्या तरतुदीचा केलेला कायदा चुकीचा असल्याचा सूर व्यापाऱ्यांनी लोकमतशी बोलताना काढला.
शासनाच्या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. डाळ मिल असोसिएशनने बुधवारी बैठक घेऊन शासनाच्या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली. आता शासनानेच व्यापार करावा, अशी उपरोधिक टीकाही केली. एवढेच नव्हे तर मंगळवारपर्यंत ठोक बाजारात प्रति किलो १४८ रुपये विकण्यात येणाऱ्या तूर डाळीचे भाव १३८ रुपयांपर्यंत खाली आले. काही दिवसानंतर व्यापारी तूर डाळीची विक्रीच बंद करतील. पर्यायी डाळ मिलमध्ये शुकशुकाट राहील. शासनाने कमी किमतीची व कमी दर्जाची अफ्रिकन देशातील तूर डाळ आयात करावी, अशी सूचनाही व्यापाऱ्यांनी केली. (प्रतिनिधी)

कायदा केल्याने डाळ स्वस्त होणार नाही
शासनाने कायदा करण्याचा निर्णय घेतला, पण कायदा केल्याने तूर डाळ स्वस्त होणार नाही. यंदाही कमी उत्पादनाचा अंदाज शासनाला आला तेव्हाच तूर आणि तूर डाळ आयातीचा निर्णय घ्यायला हवा होता. निर्णय घेतला तेव्हा किमती वाढल्या होत्या. डाळ मिलचालकांना ९० रुपये किलो दराने तूर घ्यावी लागते. सर्व प्रक्रियेनंतर तूर डाळ १३० रुपयात पडते. व्यापारी तोटा सहन करून १२० किलो दराने विकणार कशी, असा सवाल आहे. धाडी टाकून शासन व्यापाऱ्यांना त्रास देत आहेत. शासनाने निर्णय मागे घ्यावा.
-रमेश उमाटे, बाजार समीक्षक़

आता व्यापारही शासनाने करावा
मालाची किंमत जर शासन ठरवित असेल तर व्यापारही त्यांनीच करावा. सध्या बाजारात कच्ची तूर पर्यायाने तूर डाळीचे भाव आकाशाला भिडले आहेत. व्यापाऱ्यांना डाळ मिलमधूनच डाळ महाग खरेदी करावी लागत आहे. थोडासा नफा कमवून व्यापारी विक्री करीत आहे. १२० रुपये किलो दराने विकण्याचे शासनाचे धोरण असेल तर व्यापारी तूर डाळीची विक्री बंद करतील. लहान व्यापाऱ्यांना वेठीस धरण्याऐवजी केंद्र व राज्य सरकारने देशातील मोठ्या कंपन्यांच्या गोदामावर धाड टाकून लाखो टन तूर डाळीचा साठा ताब्यात घ्यावा. धाड टाकण्याचे धाडस शासनाने दाखविल्यास बाजारात तूर डाळ १०० रुपयांच्या आत येईल आणि ग्राहकांना दिलासा मिळेल. शासनाचा निर्णय चुकीचा आहे.
-प्रभाकर देशमुख, अध्यक्ष
नागपूर चिल्लर किराणा असोसिएशन.
निर्णयाने व्यापार संपणार
शासनाच्या कठोर निर्णयामुळे डाळ मिलचा व्यवसाय संपुष्टात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. निर्णय घेण्याआधी शासनाने व्यापाऱ्यांशी चर्चा करायची हवी होती. सध्या देशी आणि आयातीत तुरीचे भाव ८८०० ते ९००० रुपये क्विंटल आहेत. त्यावर प्रक्रिया खर्च आणि थोडासा नफा मिळविण्यास तूर डाळ १३० रुपयांत घरात पडते. शासनाच्या निर्णयानुसार तूर डाळ १२० रुपये किलो विकणार कशी, असा सवाल आहे. शासनाने देशातील मोठ्या कंपन्यांच्या साठेबाजीवर ठोस निर्णय घेतल्यास बाजारात तूर डाळ कमी किमतीत उपलब्ध होईल.
- प्रताप मोटवानी, सचिव
इतवारी धान्य असोसिएशन.